इंतजार खत्म: देश का बजट कल... मिडिल क्लास को मिल सकती हैं ये बड़ी सौगत, 10 बड़े ऐलान संभव
- Budget 2025: कल शनिवार, 1 फरवरी को देश का बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। बजट 2025 से टैक्सपेयर्स से लेकर किसानों तक और महिलाओं से लेकर युवाओं तक की बड़ी उम्मीदें हैं।
Budget 2025: कल शनिवार, 1 फरवरी को देश का बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। बजट 2025 से टैक्सपेयर्स से लेकर किसानों तक और महिलाओं से लेकर युवाओं तक की बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में इनकम टैक्स में छूट से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ने तक उम्मीदें की जा रही हैं। आइए जानते हैं 10 बड़े ऐलान जो कि आम आदमी के लिए हो सकते हैं।
1. टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरे ऐलान संभव
इनकम टैक्स में छूट की संभावना बिजनेस स्टैंडर्ड ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बार बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। इसके अलावा 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय के लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना है। एक सरकारी सूत्र ने बताया- हम दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि हमारा बजट अनुमति देता है, तो हम दोनों उपायों को लागू कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस तरह की आयकर राहत के प्रभाव के रूप में 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है।
2. घट सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें
पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं। खबर है कि बजट में एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। बता दें कि वर्तमान में पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए ड्यूटी लगती है।
3. बढ़ाई जा सकती है पीएम किसान योजना की राशि
पीएम किसान योजना की राशि बढ़ सकती है। बोफा की रिपोर्ट के अनुसार, बजट में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ सकती है। खबर है किसानों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़कर 12,00 रुपये सालाना किया जा सकता है। बता दें कि पात्र किसानों को तीन किस्तों में सालाना ₹6,000 ट्रांसफर किया जाता है।
4. बढ़ सकती हैं सोने की कीमतें
अलग-अलग सूत्रों के मुताबिक, बजट 2025 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमतें सकती है। बता दें कि ज्वैलर्स इंडस्ट्री ने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाने की अपील की है क्योंकि इससे गोल्ड ज्वैलरी के एक्सपोर्ट पर नकारात्मक असर पड़ेगा और गोल्ड स्मग्लिंग भी बढ़ सकती है।
5. किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर ऐलान संभव
किसानों को मिल सकती है राहत आगामी बजट 2025-26 में किसानों के लिए अहम सौगात की उम्मीद है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर लोन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में, किसान क्रेडिट कार्ड (बजट 2025) योजना के तहत अधिकतम उधार सीमा ₹3 लाख है।
6. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी संभव
स्टैंडर्ड डिडक्शन केंद्रीय बजट 2025-26 में पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर फैसला आ सकता है। दरअसल, एनालिस्ट नई और पुरानी दोनों आयकर व्यवस्थाओं के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता पर आवाज उठा रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके और करदाताओं को अधिक आय की अनुमति मिल सके।
7. घर खरीदारों के लिए ऐलान संभव
सरकार वर्तमान में 35 लाख तक की कीमत वाले मकान की खरीदारी को लेकर लिए जाने वाले लोन की ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। खबर है कि बजट 2025 में 35 लाख तक की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख तक किया जा सकता है। यानी अगर यह ऐलान होता है तो घर खरीदारों को बड़ी राहत मलेगी।
8. NPS सब्सक्राइबर के लिए ऐलान संभव
NPS सब्सक्राइबर के लिए आ सकती अच्छी खबर बजट 2025 में NPS को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इससे संबंधित घोषणा हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार NPS में कुछ सुधार कर सकती है, जिससे निवेशकों को और अधिक फायदा पहुंच सके।
9. सीनियर सिटीजन्स को मिलेगी राहत?
सीनियर सिटीजन्स को मिल सकती है राहत बजट 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं, अन्य लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है।
10. सरकारी स्कीम्स पर ऐलान संभव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर और 70 साल से ज्यादा के बुजर्गों को इस योजना का फायदा मिलता है। इसके अलावा, अटल पेंशन योजना (APY) की भी रकम बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में इस योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक लोग रजिस्टर हैं।
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