वित्त मंत्री के भाषण का असर... इस एक बात ने इन 2 कंपनियों के शेयर को बनाया रॉकेट, करीब 14% का उछाल

MapMyIndia & Genesys Shares: मोदी सरकार 3.0 ने अपने पहले कार्यकाल का बजट 2024 पेश कर दिया है। वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पढ़ना शुरू किया तो शेयर मार्केट में हल्का उछाल देखने को मिला। हालांकि, देखते ही देखते मार्केट BSE 1,500 पॉइंट तक नीचे चला गया। मार्केट बंद होते-होत संभल तो गया, लेकिन 73 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। सरकार का बजट 2024 शायद मार्केट को पसंद नहीं आया। हालांकि, कुछ शेयर्स पर बजट का पॉजिटिव असर भी हुआ है।

CE इंफो सिस्टम्स के ओनरसिप वाली मैपमाईइंडिया (MapMyIndia) और जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Genesys International Corporation Ltd.) के शेयरों में मंगलवार के इंट्राडे ट्रेड में 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। इन कंपनियों के शेयर्स की कीमतों तेजी उस वक्त आई जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को GIS मैपिंग का उपयोग करके डिजिटल किया जाएगा।

इन 2 शेयर में दिखा जबरदस्त उछाल
वित्त मंत्री द्वारा बजट 2024 पेश करने के दौरान मैपमाईइंडिया के शेयर में उछाल देखने को मिला। वहीं, ये 11.68% की उछाल के साथ 2523.95 रुपए तक पहुंच गया। बता दें कि सुबह ये 2260.05 रुपए पर खुला था। मार्केट बंद होने पर ये 8.55% की बढ़त के साथ 2455.50 रुपए पर बंद हुआ। दूसरी तरफ, जेनेसिस इंटरनेशनल को-ऑपरेशन का शेयर आज 636.00 रुपए पर खुला था। ये ट्रेडिंग के दौरान 13.85% की उछाल के साथ 724.05 रुपए पर पहुंच गया था। मार्केट बंद होने पर ये 11.28% की बढ़त के साथ 707.40 रुपए पर बंद हुआ।

शहरी भूमि का रिकॉर्ड GIS मैपिंग के साथ डिजिटल होगा

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को अब एक अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जाएगी। जबकि शहरी भूमि रिकॉर्ड को GIS मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा, ताकि देश में अर्बन बॉडीज के फाइनेंस को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में सभी भूमि के लिए एक अद्वितीय आधार का असाइनमेंट, स्थलीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, भूमि का सर्वेक्षण और भूमि रजिस्ट्री की स्थापना शामिल रहेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड एडमिस्ट्रेशन, अपडेटिंग और टैक्स एडमिस्ट्रेशन के लिए एक IT-बेस्ड सिस्टम को तैयार किया जाएगा। ये शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात का जिक्र किया गया था। केंद्र सरकार अभी भी डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को ऑन-बोर्ड करने में संघर्ष कर रही है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण में देरी होती है।