अडानी ग्रुप को केन्या में 1.3 अरब डॉलर की रियायत के साथ मिला ठेका

केन्या ने अडानी ग्रुप और अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक की एक यूनिट को पावर ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए पब्लिक-प्राइवेट बैंक रियायत दी है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो के मुख्य आर्थिक सलाहकार डेविड नदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह रियायत 1.3 बिलियन डॉलर की है। दूसरी ओर अडानी ग्रुप ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा कि न तो समूह और न ही इसकी किसी भी कंपनी या सहायक कंपनियों ने केन्या में अपनी चल रही परियोजनाओं और उपस्थिति से संबंधित कोई प्रेस बयान जारी किया है।

 एनडीआई ने लिखा, "सरकार ने KETRACO के माध्यम से नई ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए अडानी और अफ्रीका50 को पीपीपी रियायतें दी हैं। वे अपनी परियोजना टीमों को काम पर रख रहे हैं। इन ट्रांसमिशन लाइनों की लागत 1.3 अरब डॉलर है, जिसे हमें उधार लेने की आवश्यकता नहीं है।" अफ्रीका50 अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक की एक बुनियादी ढांचा निवेश शाखा है। अडानी ग्रुप और अफ्रीकी विकास बैंक ने रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

केन्याई लोगों के बीच गुस्सा

केन्या सरकार द्वारा देश के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को पट्टे पर देने की एक अलग योजना ने केन्याई लोगों के बीच गुस्सा पैदा कर दिया है और देश के विमानन श्रमिकों द्वारा हड़ताल भी शुरू कर दी है। इस योजना में जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी समूह को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर देना शामिल है, जिसके बदले में अडानी द्वारा हवाई अड्डे के विस्तार में 1.85 अरब डॉलर का निवेश किया गया था।

अडानी ग्रुप ने क्या कहा

अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ कुछ निहित स्वार्थ "कई फर्जी प्रेस विज्ञप्ति" प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें केन्या में समूह की उपस्थिति से संबंधित "अडानी समूह ने निराधार आरोपों और धमकियों की निंदा की" भी शामिल है।

अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने बयान में कहा, "हम इस कपटपूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और सभी से इन फर्जी धोखाधड़ी वाली रिलीज की पूरी तरह से अवहेलना करने का आग्रह करते हैं। हम झूठी कहानी फैलाने में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।"

भारत में सात हवाई अड्डों का संचालन करता है अडानी ग्रुप

अडानी ग्रुप भारत में सात हवाई अड्डों का संचालन करता है और अक्सर भारतीय विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करता है। भारतीय अधिकारियों और अडानी समूह ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया है। केन्या बुनियादी ढांचे पर खर्च के वर्षों से एक्यूमुलेटेड हाई डेब्ट लोड से जूझ रहा है। ऋण चुकौती के लिए आवश्यक अतिरिक्त फंड जेनरेट करने के लिए टैक्सेज में वृद्धि के सरकार के प्रस्ताव पर विरोध प्रदर्शन हुआ और सरकार को प्रस्ताव को रद्द करने के लिए मजबूर किया।