अगले महीने से शुरू होने जा रही मोदी सरकार की यह स्कीम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
- यह योजना मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विकल्प के रूप में काम करेगी और इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। अगले महीने यानी अप्रैल से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस (UPS) शुरू करने की घोषणा की थी। यह योजना मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विकल्प के रूप में काम करेगी और इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नया ढांचा है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की तुलना में अधिक स्थिर और विश्वसनीय पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगी।
एनपीएस VS न्यू यूपीएस
एनपीएस- एनपीएस बाजार आधारित है, जिसका अर्थ है कि पेंशन राशि बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है। कर्मचारी का योगदान 10% है, और सरकार का योगदान 14% है।
यूपीएस- एनपीएस के विपरीत, यूपीएस बाजार आधारित नहीं है और अंतिम वेतन के 50% की पेंशन की गारंटी देता है। सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है, जबकि कर्मचारी का योगदान वही रहेगा। बता दें कि यूपीएस के जरिए पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कौन पात्र है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम वर्तमान में एनपीएस के तहत सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और नई योजना में स्विच करने के इच्छुक हैं।
क्यों लिया गया ये फैसला?
अप्रैल 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एक पैनल ने एनपीएस के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इससे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का निर्माण हुआ, जिसका लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब प्रभावी होगी?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के अनुसार, यूपीएस 99% मामलों में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक होगा, हालांकि कुछ असाधारण मामले एनपीएस के अंतर्गत रह सकते हैं। बता दें कि सरकार के इस फैसले से करीबन 23 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सेवानिवृत्ति के दौरान उनकी वित्तीय चिंताओं को कम करने, उनके समूचे लाइफ स्टाइल में सुधार होने की उम्मीद है।
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