टर्म प्लान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ लग सकता है 5% जीएसटी
- GST: मंत्रिस्तरीय समिति इंश्योरेंस प्रोडक्ट टर्म प्लान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 5% जीएसटी की सिफारिश कर सकती है। आईआरडीएआई आम सहमति बनाने पर काम कर रहा है और IRDA की रिपोर्ट के बाद जीओएम की फिर से बैठक होगी।
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मंत्रिस्तरीय समिति इंश्योरेंस प्रोडक्ट टर्म प्लान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 5% जीएसटी की सिफारिश कर सकती है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, "बीमा उद्योग के प्रतिरोध के बाद, GoM की सहायता करने वाली फिटमेंट पैनल को आईटीसी के साथ 5% जीएसटी पर काम करने और उस पर रेवेन्यू इफेक्ट पर भी काम करने के लिए कहा गया है।"
इकोनामिक टाइम्स को सूत्रों ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह (GoM) ने शुक्रवार को काउंसिल के अधीन फिटमेंट समिति से प्रस्ताव के कर प्रभाव की जांच करने को कहा।
IRDA का कड़ा विरोध
अधिकारी ने कहा कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) को उद्योग के साथ प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करने के लिए कहा गया है, जिसने पूरी छूट का कड़ा विरोध किया है और तर्क दिया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) बेनीफिट्स के बिना बीमा उत्पाद महंगे हो जाएंगे।
रिपोर्ट इस माह के अंत तक
नियामक द्वारा इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जिसके बाद मंत्री समूह इस मामले पर चर्चा करेगा और जीएसटी काउंसिल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। सूत्रों ने कहा, "आईआरडीएआई आम सहमति बनाने पर काम कर रहा है और आईआरडीएआई की रिपोर्ट के बाद जीओएम की फिर से बैठक होगी।"
बीमा कंपनियों की क्या हैं आपत्तियां
बीमा कंपनियों ने आईआरडीएआई और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के समक्ष अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं। बीमा कंपनियों ने आईआरडीएआई और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को ज्ञापन देकर अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं। उद्योग ने टर्म प्लान के लिए आईटीसी के साथ 12% जीएसटी लगाने की वकालत की है।
सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने इस महीने की शुरुआत में बजट के बाद ईटी को दिए इंटरव्यू में कहा था, "उद्योग जगत को इनपुट टैक्स क्रेडिट को खत्म करने को लेकर संदेह है और आईआरडीएआई इस पर विचार कर रहा है।"
सितंबर 2024 में गठित 13 सदस्यीय मंत्रिसमूह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद पी सावंत शामिल हैं।
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