दुर्गावती जलाशय योजना पर अब 1263 करोड़ खर्च करेगी सरकार, 1975 में 25 करोड़ का प्रोजेक्ट था
दुर्गावती जलाशय योजना पर अब 1263.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि को नीतीश कैबिनेट की ओर से मंगलवार को मंजूरी मिल गयी। कैबिनेट में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी।
दुर्गावती जलाशय योजना पर अब 1263.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी। दुर्गावती नदी पर निर्मित कुदरा वीयर को सुनिश्चित जलश्राव उपलब्ध कराये जाने और कैमूर व रोहतास जिलान्तर्गत भगवानपुर, रामपुर, चेनारी, शिवसागर, सासाराम प्रखंड के 32467 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराये जाने के लिए 1975 में इस योजना को प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1976 में इस योजना के लिए 25.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी। सामग्री व श्रम की लागत बढ़ने के कारण वर्ष 2009 में 1064.28 करोड़ रुपए का चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासनिक व व्यय की स्वीकृति दी गयी। अब इसमें बढ़ोतरी की जा रही है।
सभी प्रखंडों में होंगे उद्यान पदाधिकारी
बिहार के राज्य के सभी प्रखंडों में उद्यान पदाधिकारी होंगे। इसके लिए कृषि से अलग बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा की स्थापना की गई है। उद्यान निदेशालय के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद भरे जाएंगे। इसके लिए बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा (कृषि अधीनस्थ कोटि -7) प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 बनाई गई है। राज्य कैबिनेट नियमावली को स्वीकृति दे दी। इस नियमावली के तहत प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को वरीय प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के तौर पर प्रखंड स्तर पर प्रोन्नति पाने और प्रखंड स्तर पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया है। इससे प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को पूर्ण कार्यबल उपलब्ध होगा। इनके माध्यम से बागवानी/उद्यान योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने में मदद मिलेगी। कृषि निदेशालय से अलग उद्यान निदेशालय का गठन 1989 में हुई थी। नालंदा के नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय और किशनगंज में हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी।
कैबिनेट के अन्य फैसलें:
- नयी दिल्ली स्थित बिहार निवास के स्थान पर नये सिरे से निर्माण की स्वीकृति। इसके लिये 121.83 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- वित्त विभाग के अन्तर्गत निर्माण कार्य श्रेणी जीएसटी दर में 12 से 18 फीसदी की वृद्धि के परिपेक्ष्य में संशोधित दर पर भुगतान के लिए प्रक्रिया का निर्धारण की स्वीकृति
- मेसर्स परमान न्युट्रिशनल्स प्रा०लि०, लालगंज, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति
- गया जिला में वालवाहन सोलर लि, के लिए कुल रकबा- 25.89 एकड़ बिहार सरकार की भूमि का बदलैन की स्वीकृति
- वित्त विभाग के ही तहत सिडबी क्लस्टर विकास निधि के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कुल 7 नए पदों के सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अध्यादेश, 2020 के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की स्वीकृति