IPS राकेश दुबे का निलंबन राज्य सरकार ने लिया वापस, बालू माफियाओं से सांठगाठ का था आरोप
बिहार के आईपीएस राकेश दुबे को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राकेश कुमार दूबे को राहत मिल गई है। उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में बुधवार को गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया। हालांकि, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी। राकेश कुमार दूबे पिछले 34 माह से निलंबित थे। 27 जुलाई 2021 को उन्हें निलंबित किया गया था। उन पर भोजपुर के एसपी रहते बालू के अवैध खनन और बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप लगे थे, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
गृह विभाग ने राकेश दूबे को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के बाद राज्य सरकार ने दूबे को निलंबन से मुक्त किया है। मालूम हो कि भोजपुर के एसपी रहे राकेश दूबे अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान ईओयू ने राकेश दूबे पर ही अवैध बालू खनन में शामिल होने का आरोप लगाया। ईओयू के आरोप के बाद उनको 27 जुलाई 2021 को पहले 60 दिनों के लिए निलंबित किया गया। उसके बाद 4 महीने और 3 बार 6-6 महीने के लिए निलंबन अवधि को बढ़ाया गया।
राकेश दूबे ने दो साल के बाद कोर्ट और गृह मंत्रालय में अपील की। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निलंबन की समीक्षा करने का निर्देश दिया। लेकिन राज्य सरकार ने 12 जनवरी को फिर से 6 महीने के लिए 10 जुलाई तक उन्हें निलंबित रहने का आदेश जारी किया। इसके खिलाफ दूबे ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपील की थी। न्यायाधिकरण ने 9 फरवरी को राकेश दूबे के निलंबन को समाप्त करने का आदेश दिया था। न्यायाधिकरण के आदेश के बाद उनका निलंबन 22 मई को रद्द कर दिया गया।