नीतीश कैबिनेट मीटिंग: 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 12 जिलों में बनेगा OBC प्लस-2 कन्या विद्यालय
नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट मीटिंग में 16 अजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने 12 जिलों में OBC प्लस-2 कन्या विद्यालयों के खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय में मंत्रिमंडल कक्ष में हुई मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया और कुल 16 प्रस्तावों को पारित किया गया।
12 जिलों में बनेंगे OBC प्लस-2 बालिका विद्यालय
सूबे के 12 जिलों कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सीवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर में 520 छात्राओं की क्षमता वाले 12 OBC आवासीय प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए कुल अनुमानित लागत लगभग 550 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गयी है। इस योजना के जरिये लगभग 6200 छात्राएं लाभान्वित होंगी।
नगरपालिका चुनावों के लिए धनराशि स्वीकृत
बिहार में होने वाले नगरपालिका चुनावों के लिए सरकार ने 62 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि पारित कर दी है। नगरपालिका के चुनावों में होने वाले खर्च के लिए सरकार आकलन कर रही है और अगली धनराशि भी जल्द ही जारी की जायेगी।
स्वास्थ्य विभाग में 7987 पदों पर होगी भर्ती
नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के 7987 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने सूबे के 35 सदर अस्पतालों में ड्रेसर के पदों पर भर्ती करने का निर्णय भी लिया है। कुल 210 पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्य की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए ये कदम उठाया गया है। इस निर्णय से सरकार के ऊपर तकरीबन साढ़े सात करोड़ का सालाना खर्च का बोझ बढ़ेगा।
बिजली कंपनियों को दिया जायेगा अनुदान
बिहार में बिजली की दोनों वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराए गए अनुदान के अलावा 3183 करोड रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गयी है। पारित किया गया पैसा किस्तों में वित्त विभाग की अनुमति और आरबीआई के माध्यम से सीधे NTPC को भुगतान किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन अधिकारियों का अलग काडर
कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि सूबे के आपदा प्रबंधन अधिकारियों का अलग काडर बनाया जाएगा। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का नियमन और पोस्टिंग संबंधी निर्णय इसी काडर के तहत लिए जाएंगे।