राष्ट्रीय कार्यकारिणीः जीतन राम मांझी ने फिर उठाया प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण का मुद्दा

हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, राज्य सभा और विधान परिषद में आरक्षण लागू कराने को लेकर हमलोग संकल्पित हैं। वे दिल्ली में बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों से फर्जी प्रमाणपक्ष बनाकर सामान्य वर्ग के लोग चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा, ज़िला परिषद, पंचायत समितियों एवं निकाय के अन्य चुनावों में फर्जी जाति-प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता रद्द कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन हो।

कार्यकारिणी ने उक्त निर्णय के अलावा प्रस्ताव पारित किया कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान संगत बताए गए शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत समान शिक्षा व्यवस्था लागू करवाएंगे। जैसे विधान परिषद से शिक्षक निर्वाचन के लिए सिर्फ़ शिक्षक वोट करते हैं। इसी तर्ज पर आरक्षित विधानसभा और लोकसभा में सिर्फ़ आरक्षित वर्ग के मतदाता ही वोट करेंगे, यह व्यवस्था कराएंगे।

मजदूरों एवं दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी ने यह तय किया है कि मजदूरों एवं उनके परिवारों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाएंगे। साथ ही दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए निबंधन सुनिश्चित कराएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि देश के किस हिस्से में किस राज्य के कितने लोग काम कर रहे हैं। स्वागत भाषण दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार ने की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संतोष मांझी, विधायक अनिल कुमार, ज्योति मांझी, प्रफुल्ल मांझी व प्रवक्ता डॉ. दानिश रिजवान एवं विभिन्न प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया।