सीएम समग्र शहरी विकास योजना को मंजूरी, विक्रमशीला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी; नीतीश कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत, सड़क, नाली, गली, पार्किंग समेत सभी तरह की नागरिक सुविधाओं पर काम होगा।  और प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली जिला कमेटी कार्यो की प्राथमिकता तय करेगी।

नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम समग्र शहरी विकास योजना की मंजूरी राज्य कैबिनेट से मिल गई है। उन्होने कहा कि इस योजना का कार्यान्वयन बुडको और बुडा के माध्यम से होगा। प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। विधायक व विधान पार्षद योजनाओं की अनुशंसा करेंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 500 करोड़ का आवंटन किया गया है। लेकिन इससे तीन गुना अधिक तक योजनाओं का चयन किया जा सकेगा। इस योजना में शहरों में सामुदायिक भवन, शौचालय, पार्क, सड़क सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा पंचायतों में 15 लाख से कम की योजना का भी अब टेंडर निकलेगा, जिसके लिए ठेकेदारों का पैनल बनेगा , टेंडर कर उन्हें मिलेगा काम साथ ही जिला परिषदों की बेशकीमती जमीनों के लिए सरकार की सहमति जरूरी होगी। कृषि भूमि की लीज बाजार मूल्यों पर होगी।  गया, मोतिहारी के बाद विक्रमशिला में तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी। बिहार में भी पहली फ़िल्म नीति के लिए चार करोड़ तक का मिलेगा अनुदान मिलेगा

गया, बोधगया और नवादा की तर्ज पर औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी शहर को सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347.32 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मिले सरकारी भवनों के नवीकरण की दो वर्ष की बाध्यता मंत्रिमंडल ने समाप्त कर दी है। जब तक पार्टी की मान्यता रहेगी भवन उनके पास रहेगा। और बीएच सीरीज की गाड़ियों का एकमुश्त 14 वर्षों के लिए निबंधन होगा