बिहार में इन पुलिसकर्मियों को नीतीश सरकार देगी बिना ब्याज के लोन, 3 लाख तक ले सकेंगे कर्ज

बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने सभी रैंक के पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता देने से संबंधित नई योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत गंभीर रोग से पीड़ित किसी भी रैंक के पुलिसकर्मी को तीन लाख रुपये तक ब्याज मुक्त लोन तत्काल मिलेगा। इस लोन को वे छह महीने के अंदर अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के आने पर चुका सकते हैं। अगर चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि से भी यह राशि एडजस्ट नहीं होती है, तो आगामी छह महीने के दौरान संबंधित कर्मी के वेतन से सामान किस्तों में इसकी कटौती की जाएगी। यह ऋण मुख्यालय के पास मौजूद पुलिस परोपकार फंड से दिया जाएगा। 

एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में बताया कि पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी के दौरान तुरंत इलाज के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए डीजीपी आरएस भट्टी के स्तर पर हुई विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया और पुलिस महकमा में पहली बार ऐसी योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी पुलिस कर्मी के बीमार पड़ने पर सरकार की तरफ से मिलने वाली चिकित्सा सहायता राशि के आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऐसे में किसी आपात स्थिति के दौरान कर्मियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा से लेकर बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाली राशि हो चुकी दोगुनी
एडीजी ने कहा कि इससे पहले 23 फरवरी को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में पुलिसकर्मियों को चिकित्सा से लेकर उनके बच्चों की पढ़ाई समेत अन्य मौकों पर मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी गई थी। इसी क्रम में पुलिसकर्मियों के कल्याण से संबंधित बिना ब्याज के तत्काल लोन देने का यह निर्णय लिया गया है। पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से कर्मियों तथा उनके आश्रितों को 43 विभिन्न तरह के रोगों के इलाज के लिए मिलने वाली राशि भी दोगुनी कर दी गयी है। कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ऑपरेशन के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। 

शहीद कर्मियों के आश्रितों को दो लाख रुपये की एकमुश्त शहीद सम्मान राशि 
कर्तव्य के दौरान उग्रवादी या संगठित अपराधी गिरोह से मुठभेड़ में शहीद कर्मियों के आश्रितों को परोपरकारी कोष से दो लाख रुपये एक मुश्त शहीद सम्मान राशि के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, मृत पुलिसकर्मियों के प्रथम आश्रित को मिलने वाली 12 हजार रुपये के वार्षिक अनुदान को बढ़ाकर 24 हजार रुपये कर दिया गया है। बच्चों के शिक्षा मद में 28 विभिन्न तरह के पाठ्यक्रमों में मिलने वाली राशि भी दोगुनी कर दी गई है। स्नातक के लिए 3600 से 7200, एमबीए, बीटेक के लिए 20 से 40 हजार, आईआईटी के लिए 24 से बढ़ाकर 48 हजार रुपये सालाना कर दिया गया है।