बिहार में कब प्रस्तावित शहरों को मिलेगा जिले का दर्जा? मंत्री बिजेंद्र यादव ने बताई तारीख

बगहा सहित राज्य के अन्य प्रस्तावित शहरों को जिला बनाने के प्रस्ताव पर 30 जून के बाद विमर्श किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा में श्रीराम सिंह के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग ने 30 जून 2022 तक नए परिसीमन पर रोक लगा रखी है। इस कारण नया जिला, अनुमंडल, प्रखंड या थाना का निर्माण नहीं हो सकता। जब यह अवधि समाप्त हो जाएगी तो राज्य सरकार बगहा सहित अन्य शहरों को जिला या अन्य प्रशासनिक इकाई बनाने पर विचार करेगी। 

वहीं कांग्रेस के अजीत शर्मा भागलपुर को उपराजधानी बनाने का गैर सरकारी संकल्प लाए। प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने साफ कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर अजीत शर्मा ने अपना प्रस्ताव वापस लेने से इनकार कर दिया तो उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने ध्वनिमत से उनके प्रस्ताव को खारिज किया। चंद्रशेखर के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कृषि भूमि की अदला-बदली पर अभी शुल्क नहीं लगता है। लेकिन कृषि भूमि की अदला-बदली में अगर दर में 25 फीसदी से अधिक का अंतर आ जाता है तो रकम के अनुसार शुल्क का प्रावधान है।

सत्यदेव राम के गैर सरकारी संकल्प पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को रोजाना 500 रुपए, 200 दिन काम देना और कार्यस्थन पर भुगतान संभव नहीं है। उनके अनुसार केन्द्र सरकार ने अधिकतम 318 रुपए सिक्किम के तीन ग्राम पंचायतों-ज्ञानथांग, लाचुंग और लाचेन के लिए अधिसूचित है। इसी क्रम में अन्य राज्यों के सापेक्ष बिहार के लिए भी समुचित बढ़ोतरी का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है। यही नहीं इसमें मजदूरी का भुगतान मजदूर के बैंक खाते में किया जाता है। ऐसे में कार्यस्थन पर भुगतान नहीं किया जा सकता।

शकील अहमद खां के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कटिहार जिला प्रशासन से विवरण मांगा गया है। इसके बाद बलिया बलौन को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। आलोक कुमार मेहता के ध्यानाकर्षण के जवाब में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि समस्तीपुर के दलसिंहसराय प्रखंड के तहत रेलवे गुमटी संख्या 33 पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। 

संजय सरावगी के गैर सरकारी संकल्प में मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि नगरपालिका एक्ट 2007 में यह प्रावधान नहीं है कि नगर निकायों में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाए। सुधांशु शेखर के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य में चरणवार तरीके से प्रखंड कार्यालय भवनों का निर्माण हो रहा है। अब तक 80 प्रखंड का निर्माण हो चुका है। 110 प्रखंडों में आधुनिक आईटी केंद्र बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में चरणवार तरीके से हरलाखी सहित राज्य के अन्य प्रखंड कार्यालय भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

हत्या का मामला उठा

गैर सरकारी संकल्प के दौरान राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने भोजपुर में वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की नृशंस हत्या का मामला उठाया। कहा कि हत्या का आरोप पुलिस पर है। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार के संज्ञान में पूरा मामला है। दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।