Bihar Cabinet Meeting : जानिए किन-किन प्रस्तावों को नीतीश सरकार ने दी मंजूर

Bihar Cabinet Meeting : राजधानी पटना से राजगीर की दूरी कम समय में सुविधा पूर्वक तय करने के लिए राज्य सरकार ने कई निर्णय लिये हैं। इसी के तहत बिहराशरीफ पथ प्रमंडल के तहत नूरसराय से सिलाव के बीच 22.17 किलोमीटर लंबी दस मीटर चौड़ी सड़क की मंजूरी मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में दी गई। इसके लिए 236 करोड़ 65 लाख खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई। यह सड़क बसावट के बाहर-बाहर होकर गुजरेगी। इससे कहीं भी जाम की समस्या नहीं रहेगी। साथ की कुछ जगहों पर अंडरपास भी बनेगा। इससे पटना से राजगीर जाना और आसान हो जाएगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि पटना से राजगीर जाने की सुविधा के लिए एक और सड़क प्रस्तावित है, जो करौटा से सालेपुर के बीच बनेगी। इसके भी बन जान के बाद पटना से राजगीर की दूरी 85 किलोमीटर रह जाएगी। पटना एयरपोर्ट से 75 मिनट में राजगीर तक की यात्रा सड़क के माध्यम से की जा सकेगी। अभी यह दूरी करीब 100 किलोमीटर की पड़ती है।

गंगा पथ से जुड़ेगा आर ब्लॉक-दीघा रोड 
आर ब्लॉक-दीघा रोड को गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। इसके लिए आर ब्लॉक-दीघा रोड फेज-2 के लिए 69 करोड़ 56 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी। फेज वन के तहत आर ब्लॉक से दीघा रोड बन रही है, जो 15 अगस्त,2020 के पहले तैयार हो जाएगी। फेज-2 के तहत दीघा से गंगा पथ को जोड़ने के लिए 1.3 किलोमीटर सड़क बनेगी। छह माह में इस सड़क को तैयार कर लिया जाएगा। इसके लिए एफसीआई से भी जमीन ली जाएगी, जिसके एवज में उसे 22 करोड़ का भुगतान होगा। शेष राशि से 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिसमें एक फ्लाई ओवर और अंडरपास भी बनेगा। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि ऑर ब्लॉक फेज-1 और फेज-2 के बन जाने के बाद आर ब्लॉक से जेपी सेतु और गांधी सेतु भी जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही अशोक राज पथ जाने में बहुत ही सुविधा हो जाएगा।

मानव श्रृंखला के लिए 19.40 करोड़ स्वीकृत
19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला पर खर्च के लिए राज्य सरकार ने 19 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति दी है। इस राशि की निकासी बिहार आकस्मिकता निधि से की जाएगी। गौरतलब हो कि जल-जीवन-हरियाली, नशामुक्ति, दहेज और बल-विवाह उन्मूलन को लेकर मानव श्रृंखला बनायी जानी है। बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली 2019 को स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है। कुल 21 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली।

12 दिनों के अंदर 52 चिकित्सक बर्खास्त
मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 16 चिकित्सकों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। ये सभी चिकित्सक विभिन्न जिलों में पदस्थापित थे और आठ से 20 सालों से निरंतर अनुपस्थित थे। पिछले 12 दिनों में राज्य सरकार ने 52 ऐसे चिकित्सकों को बर्खास्त किया है। मंगलवार को जिन्हें बर्खास्त किया गया, उनमें अररिया में कार्यरत डॉ अकरम रिजवी और डॉ सुबोध कुमार, समस्तीपुर के डॉ उदयशंकर श्रीवास्तव, बेगूसराय की डॉ आशा कुमारी और  डॉ उमेश कुमार, मधुबनी के डॉ दीनानाथ सिंह और डॉ राघवेश प्रसाद, भोजपुर के डॉ अशोक कुमार, सुपौल के डॉ कृष्ण प्रसाद, सीवान के डॉ राजू अग्रवाल, कटिहार के डॉ अजीत कुमार, पूर्णिया के डॉ विजय कुमार, गोपालगंज की डॉ राखी सिंह, सारण के डॉ जुवैत सल्फी तथा बक्सर के डॉ रमेश मिश्र शामिल हैं।