बिहार विधानसभा का सत्र 12 से, इसी दिन विश्वासमत हासिल करेगी नीतीश सरकार
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र के पहले दिन ही सदन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार विश्वास मत हासिल करेगी।
बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार अब 12 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त करेगी। दरअसल, विधानमंडल का बजट सत्र अब पूर्व निर्धारित 10 फरवरी की जगह 12 फरवरी को होगा। इसीलिए विश्वास मत के लिए पहले से तय तिथि में बदलाव किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार में नहीं हैं। राजभवन ने इस संबंध में सरकार को सूचित भी किया है। लिहाजा, सत्र के समय में आवश्यक बदलाव किया जाए। राजभवन की सूचना के बाद विधानमंडल के दिन में बदलाव किया गया है। राजभवन का पत्र आने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अणे मार्ग पहुंचे। वहां इसको लेकर बैठक हुई। इस दौरान मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल थे। बैठक में विधानमंडल के समय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
1 मार्च त क चलेगा सत्र
विधानमंडल का बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 11 बैठकें होंगी। पहले दिन सोमवार को ही राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके पहले शपथग्रहण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पहले ही दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, साथ ही सदन में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया जायेगा।
दूसरे दिन 13 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जायेगा। 14 फरवरी से 18 फरवरी तक सत्र की बैठकें नहीं होंगी। 19 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर सामान्य विमर्श होगा और इसी दिन सरकार का उत्तर भी होगा। 20, 21 और 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद और मतदान होगा।
इसके बाद 23 फरवरी को बजट के अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान और तृतीय अनुपूरक पेश किया जाएगा। फिर 24, 25 व 26 फरवरी को बैठक नहीं होगी। 27 फरवरी को वर्ष 2023-24 के बजट से संबंधित तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश किए जाएंगे। जबकि, 28 फरवरी को वर्ष 2024-25 के बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर होगा। 29 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। साथ ही अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। अंतिम दिन 1 मार्च को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे।