बड़ी राहत, बिहार सरकार ने किया व्यावसायिक वाहनों के 63 दिनों का रोड टैक्स माफ

बिहार सरकार ने प्रकार के व्यावसायिक,  यात्री तथा मालवाहक वाहनों के लॉकडाउन के समय (छह जुलाई से छह सितंबर, 2020 तक) के कुल 63 दिनों का रोड टैक्स माफ कर दिया है। इसकी माफी या समायोजन होगा। इसके साथ ही, सभी प्रकार के निबंधित वाहनों को 21 मार्च, 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में रोड टैक्स पर अर्थदंड को भी माफ किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई।

 
कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नवनियोजित संविदाकर्मियों के मानदेय आदि के भुगतान के लिए 178 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। इन संविदाकर्मियों से सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य कराते हुए राज्य के सभी जिलों के भू-खंडों का अद्यतन राजस्व मानचित्र एवं खतियान बनाया जाना है। उधर, ग्राम पंचायतों में तैनात कार्यपालक सहायकों के मानदेय के लिए 130 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के 143 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। 

हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का मुफ्त इलाज 
सुशासन के कार्यक्रम (2020-25) के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसके लिए अलग से बाल हृदय योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। शीघ्र इसकी अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में 100 छात्रों के नामांकन के लिए कार्यालय एवं 14 विभागों में गैर शैक्षणिक कर्मियों के 26 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। 

प्रधान सचिव होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष
पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए गठित स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष पद पर संबंधित प्रमंडलों के आयुक्त के स्थान पर अब नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव-सचिव को पदस्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। 

बिहार पुलिस की तर्ज पर ग्रेड पे 
बिहार पुलिस की तर्ज पर गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही, अधिनायक और अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमश: पीबी-1 प्लस ग्रेड पे 2000, पीबी-1 प्लस ग्रेड पे 2400 तथा पीबी-1 प्लस ग्रेड पे 2800 का लाभ दिया जाएगा। इसका वास्तविक लाभ 21 जनवरी, 2010 के प्रभाव से मिलेगा। कैबिनेट के इस निर्णय का फायदा करीब 400 कर्मियों को मिलेगा।