कैबिनेट का फैसला: पटना और आस-पास 22 ड्रेनेज स्टेशन के लिए 312 करोड़, लकड़ी आधारित उद्योग के लिए 1.75 करोड़ तक अनुदान

बिहार में लकड़ी आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत लकड़ी के नये उद्योग लगाने पर एक करोड़ 75 लाख रुपए तक का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों को मंजूरी दी गई। 

लकड़ी के पहले से चल रहे उद्योग के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी 70 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार छोटे स्तर पर फर्नीचर आदि का काम करने वालों को दो लाख तक तथा बढ़ई को औजार आदि खरीदने के लिए 50 हजार तक के अनुदान दिए जाएंगे। इससे एक तरफ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर वृक्ष लगाने वाले किसानों को भी मुनाफा अधिक होगा। रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे। 

वहीं राज्य में कृषि आधारित उद्योग लगाना अब और आसान हो जाएगा। इसके लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ऐसे निवेशकों को पूंजीगत अनुदान देगी। खास बात यह है कि व्यक्तिगत निवेश करने वालों से ज्यादा किसान समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि समूह अगर कृषि आधारित उद्योग लगाता है तो उसमें लगने वाली पूंजी पर 25 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी। लेकिन अगर कोई उद्योगपति ऐसा निवेश करता है तो उसे 15 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। यह अनुदान जमीन, भवन और मशीन के साथ उद्योग की स्थापना में लगने वाली अन्य पूंजी पर होगा। खासकर मधु, मक्का, मखाना, मेडिसिनल प्लांट, मेंथा और लीची के प्रोसेसिंग यूनिट को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। 

सभी जिलों में मौसम अनुकूल खेती को 238 करोड़
राज्य के आठ जिलों में मौसम अनुकूल खेती की योजना पहले से लागू है। शेष 30 जिलों में इसकी योजना के लिए कैबिनेट ने 238 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति दे दी है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-15 तक के लिए है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 23 करोड़ 95 लाख खर्च की भी स्वीकृति दे दी गई है। 

वित्त संपोषित कॉलेजों को 249 करोड़
वित्त संपोषित डिग्री कॉलेजों को 249 करोड़ 76 लाख सहायता अनुदान देने और राशि विमुक्त करने की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। 

अल्पसंख्यक विद्यालयों को सातवां वेतनमान
राज्य के मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ उन्हें मिलेगा जो एक जनवरी 2006 को तथा इसके बाद 27 मई 2011 के पहले नियुक्त हुए हैं। 

फल्गू नदी में रहेगा सालों पर पानी
गया जिले के फल्गू नदी के बायें तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट सालों पर पानी रहे, इसके लिए आवश्यक कार्य करने को लेकर 288 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई है। 

पटना और आस-पास 22 ड्रेनेज स्टेशन के लिए 312 करोड़ 
पटना शहर और आस-पास के नगर क्षेत्रों में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के लिए विभिन्न स्थलों पर 22 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 312.16 करोड़ तथा सेंटेज की राशि 13.12 करोड़ की मंजूरी दी है। यह कार्य बुडको के माध्यम से कराया जाएगा। 

चुनाव संबधी पुस्तकों की छपाई को प्राधिकृत 
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों की छपाई के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम को प्राधिकृत करने की सहमति कैबिनेट ने दी है।