बिहार में 3600 नई बसें चलेंगी, योजना के लिए आवेदन शुरू; मिलेंगे 5 लाख रुपये
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का अनुदान देगी। नीतीश सरकार की राज्यभर में 3600 नई बसें चलाने की योजना है। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।
बिहार में परिवहन नेटवर्क को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य के सुदूर गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सुदूर गांवों से जिला मुख्यालयों के लिए 3600 बसें चलाने की योजना है। ये बसें चरणबद्ध रूप में सभी जिलों के लिए चलेंगी। इसके लिए नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का विस्तार किया है। नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार की ओर से बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
बसों के परिचालन और योजना के क्रियान्वयन के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीटीओ, एमवीआई के साथ बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। दरअसल, विभाग की यह नई योजना मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का ही विस्तार है। इस योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन का नेटवर्क और मजबूत होगा। इसके साथ ही प्रखंड, पंचायतों के बाद अब गांवों के लिए गाड़ियों के परिचालन को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत मिली बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मार्ग का होगा निर्धारण
परिवहन सचिव ने एक दिन पहले ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई के साथ मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना पर बैठक की है। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और बसों के परिचालन के लिए मार्ग निर्धारित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि प्रखंडवार योजना का लाभ योग्य आवेदकों को मिल सके, इसके लिए प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर बैठक करें। बस ऑपरेटर के साथ बैठक करें। इसमें विकास मित्रों का भी सहयोग लें।
हर प्रखंड में 7 लाभार्थियों का होगा चयन
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रति प्रखंड सात लाभुकों का चयन किया जाएगा। लाभुकों में दो अनुसूचित जाति, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। एक लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे, जो उपर्युक्त किसी कोटि में नहीं आते हों।
नीतीश सरकार देगी 5 लाख रुपये का अनुदान
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि प्रखंड के विभिन्न गांव से जिला मुख्यालय तक बसों का परिचालन किया जाना है। 3600 नए बसों के परिचालन से राज्य परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा। लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। बसों की खरीद पर 5-5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर लगभग 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अंतिम चयनित सूची बनेगी
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए सुयोग्य लाभार्थी प्रथम चरण के लिए 6 दिसंबर से प्रखंडवार आवेदन दे सकते हैं। 27 दिसंबर 2023 तक आवेदन लिया जाएगा और 6 जनवरी को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों के नाम होंगे।