बिहार कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी, कमला बलान तटबंध सुदृढ़ीकरण के लिए बजट पास

बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में मधुबनी के मला बलान बायां तटबंध तथा दायां तटबंध को ऊंचा करने, इसके पक्कीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए 325 करोड़ 12 लाख की स्वीकृति दी है। कमला बलान बायां तटबंध के किमी 27.10 से 66.30 तक एवं दायां तटबंध के किमी 23.20 से 64 किमी तक के लिए प्रशासनिक एवं खर्च की स्वीकृति दी गई है। 

राज्य कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसी प्रकार भुतही बलान बायां तटबंध 25 किमी से 31.610 तक के विस्तारीकरण के लिए 48 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति दी गई है। इससे बाढ़ के दुष्प्रभावों से लोगों का राहत मिलेगी। 

कम्फेड की दस परियोजनाओं के लिए 47 करोड़
राज्य में स्थित आठ दुग्ध संघों एवं दो डेयरी इकाइयों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम COMFED की वित्तीय सहायता से स्थापित 15 परियोजनाओं में से शेष बची दस परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य स्कीम के तहत सहायक अनुदान के रूप में 47 करोड़ 69 लाख बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम  प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। 

एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में 43 पद स्वीकृत
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के तहत पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन एवं संधारण के लिए विभिन्न कोटि के स्वीकृत 504 तकनीकी-गैर तकनीकी पदों में से 43 तकनीकी पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में सृजित किया गया है। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत सोसायटीज निबंधन अधिनियम 1860 के अधीन निबंधित स्वायत्त शासी संस्थान में उप निदेशक के दो पदों में से एक का कार्यपालक अभियंता के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई।  

फर्नेस ऑयल के उपयोग की नयी अनुमति नहीं मिलेगी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत निर्णय लिया गया है कि फर्नेस ऑयल के उपयोग के लिए किसी भी नई औद्योगिक इकाई को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं इसका उपयोग कर रहीं पुरानी इकाइयों को कहा जाएगा कि वे गैस पाइप लाइन से इसको परिवर्तित कर लें। जैसे ही गैस पाइप लाइन बिछायी जाती है, वैसे ही सभी कंपनी इसका उपयोग शुरू कर दें, ताकि आगे से फर्नेस ऑयल का उपयोग उन्हें नहीं करना पड़े। वहीं पेट-कोक का उपयोग तत्काल प्रभाव से बिहार में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अन्य फैसले: 

• -राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना के कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना अलग-अलग करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। 
• -बिहार मूल्यवृद्धिधत कर नियमावली, 2005, बिहार होटल विलास वस्तु काराधान नियमावली, 1988, बिहार मनोरंजन कर नियमावली 1984, बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली 2007, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली 1003 तथा बिहार पेशा कर नियमावली 2011 में संशोधन की स्वीकृति। 
• -श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य में परामर्शदातृत समिति द्वारा कारखाना निरीक्षणालय एवं वाष्पित्र निरीक्षणालय के कार्यालयों के लिए विभिन्न संवर्ग के 143 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति मिली है। 
• -बिहार एनसीसी लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, सेवाशर्तें एवं स्थानांतरण) निमयामली 2020 की स्वीकृति। 
• -बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली 2020 की स्वीकृति। 
• -बक्सर के तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, आलोक कुमार को निगम का हानि पहुंचाने आदि के लिए अनिवार्य सेवानिवृति दी गई। 
• -कैमूर के तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, अरविंद कुमार को निगम को हानि पहुंचाने आदि के लिए अनिवार्य सेवानिवृति दी गई।