दरभंगा एम्स के लिए 150 एकड़ जमीन चिह्नित, राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी, नेपाल के लोग भी करा सकेंगे इलाज
दरभंगा एम्स के लिए 150 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को देने पर राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दरभंगा के बलिया मौजा में एकमी-शोभन बाईपास के किनारे 150 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। 12 अन्य प्रस्ताव भी पास।
दरभंगा एम्स के लिए 150 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को देने पर राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दरभंगा के बलिया मौजा में एकमी-शोभन बाईपास के किनारे 150 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। यह भूमि आमस-दरभंगा फोरलेन से महज पांच किमी दूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। 12 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है।
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू
आपको बता दैं जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र को पूर्व में बताया गया था कि डीएमसीएच परिसर में एम्स का निर्माण नामुमकिन है। इसका परिसर छोटा होने के साथ यह अतिव्यस्तम इलाका है। यहां आने-जाने में लोगों को परेशानी होगी। वहीं, डीएमसीएच से अलग एम्स बनने के कई फायदे होंगे। आमस-दरभंगा फोरलेन से सटे होने के कारण पांच से सात मिनट में वहां आया-जाया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह होगा कि डीएमसीएच व एम्स दोनों विशेष अस्पताल के रूप में होंगे। उत्तर बिहार के दर्जनभर जिले के साथ नेपाल के लोग भी यहां इलाज करा सकेंगे।
कनीय अभियंता नियुक्ति नियमावली स्वीकृत
राज्य कैबिनेट ने कनीय अभियंता नियुक्ति नई नियमावली पर भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत बिहार से उत्तीर्ण छात्रों को सरकार की बहाली में वेटेज मिलेगा। राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों से पास छात्र-छात्राओं को 40 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। वहीं, पहले से काम कर रहे इंजीनियरों 25 आरक्षण भी दिया जाएगा। वहीं, छपरा में पावर ग्रिड के लिए जमीन आवंटन व बक्सर व समस्तीपुर में खनिज संपदा की तलाश के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग को जमीन के हस्तांतरण की स्वीकृति भी दी गई है।