Hindi NewsBihar NewsSiwan NewsReview of Rice Procurement and PACS Computerization in Siwan Central Cooperative Bank

चयन के बाद भी 49 पैक्स धान खरीदारी में नहीं दिखा रहे रुचि

सीवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में धान अधिप्राप्ति और पैक्स कंप्यूटराइजेशन की समीक्षा की गई। 49 पैक्स चयनित होने के बावजूद धान खरीद में रुचि कम है। संयुक्त निबंधक ने सभी पैक्स को खरीदारी शुरू करने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, सीवानSat, 14 Dec 2024 12:05 PM
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सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में धान अधिप्राप्ति, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, ऋण वसूली व केसीसी का समीक्षा सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक सैयद मसरूक आलम ने शुक्रवार को की। इस दौरान पाया कि 49 पैक्स चयन होने के बाद भी धान खरीद में रुचि नहीं दिखा रहीं है। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार को सभी पैक्स में शत-प्रतिशत खरीदारी शुरू कराने का निर्देश दिया। कहा कि खरीदारी में रुचि नहीं दिखाने वाले व आनाकानी करने वाले पैक्स को सुपरसीड करने, दंडनात्मक कार्रवाई करने व अन्य विभागीय कारवाई करने के लिए प्रास्ताव जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। साथ ही संबंधित बीसीओ को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए विभागीय कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव की मांग संयुक्त निबंधक ने की। बहरहाल, जिले में धान खरीदारी के लिए अब तक 237 समितियां का चयन किया गया है। 964 किसानों से 7 हजार 68 एमटी धान की खरीदी हुई है। धान खरीद में हसनपुरा, रघुनाथपुर व पचरुखी प्रखंड रुची नहीं दिख रहे हैं। यहां की स्थिति खरीद के मामले में सबसे खराब है। वहीं एडवाइस जनरेट करने में बड़हरिया, महाराजगंज, दारौंदा प्रखंड के बीसीओ दिलचस्पी नहीं दिख रहे हैं। इसके कारण किसानों का राशि भुगतान में विलंब हो रहा है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन का समीक्षा करते हुए संयुक्त निबंधक ने पाया कि अभी तक 111 पैक्स का चयन डीएलएमआईसी से नहीं हुआ। इस संबंध में उन्होंने सीवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक से जानकारी ली तो चता चला कि वर्ष 2023- 24 का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने से चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। बताते हैं कि 287 पैक्स में से 176 पैक्स का चयन करा लिया गया है। संयुक्त निबंधक ने अंकेक्षण पदाधिकारी को सभी 111 पैक्स का वित्तीय वर्ष 2023-24 का अंकेक्षण कराते हुए एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि ससमय सूची डीएलएमआईसी के बैठक में रखी जा सके। इसके बाद चयन होने पर रिपोर्ट राज्य को भेजी जायेगी।

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