किसान समान निधि योजना के लिए जिले में 176476 आवेदनों का सत्यापन नहीं

सीतामढ़ी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने की। बैठक में समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की समीक्षा की गयी। जिले में 176476 आवेदन सत्यापन हेतु विभिन्न प्रखंडों में लंबित हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा सभी कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी तथा जिला कृषि पदाधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर सभी लंबित भौतिक सत्यापन को निर्धारित समय सीमा के निष्पादित अंदर करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभ लेने वाले अयोग्य लाभुकों से राशि वापसी की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अविलंब सभी अयोग्य लाभुकों पर राशि वापसी हेतु करवाई करना सुनिश्चित करें। संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसान अन्नदाता होते हैं इनको सहायता देने तथा सम्मान की भावना से अभिभूत होकर सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना चलाया जा रहा है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को चाहिए कि योग्य किसानों को अचूक रूप से लाभ ससमय मिले।

जिला पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के मद्देनजर एजेंडा वार विस्तृत समीक्षा की गई। किसानों द्वारा सेल्फ रजिस्ट्रेशन सत्यापन की प्रखंडवार समीक्षा की गयी। कुल 574 आवेदन संबंधित सभी अंचलाधिकारी के पास सत्यापन हेतु लंबित हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा खेद प्रकट करते हुए अविलंब सभी आवेदनों को नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया। ईझ्र केवाईसी की प्रखंडवार समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में 2,54,709 ई केवाईसी कर दिया गया है। शेष 17679 ईकेवाईसी लंबित है। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि शेष ई केवाईसी को कृषि समन्वयक तथा किसान सलाहकार के माध्यम से अविलंब शत प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा एनपीसीआई आधार सीडिंग की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया की जिले में 11,360 अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत भुगतान हेतु एनपीसीआई आधार सीडिंग आवश्यक है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा जिला कृषि पदाधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर लंबित एनपीसीआई आधार सीडिंग को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा आधार सुधार की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 978 में त्रुटि रहने के कारण किसान लाभ से वंचित हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसानों को चिन्हित कर आधार में सुधार ससमय करना सुनिश्चित करें। बैठक मे अपर समाहर्ता, राजस्व संदीप कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी कमल सिंह, डीडीसीएल आर सदर, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी,सभी अनुमंडल पदाधिकारी, एलडीएम तथा अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।