Hindi Newsबिहार न्यूज़Seven collages of TMBU not giver this fund by Central Governmet know reason

TMBU भागलपुर के इन सात कॉलेजों पर केंद्र सरकार से नहीं मिलेगा यह फंड, क्या हो गई गलती?

केंद्र सरकार ने सभी कॉलेजों की एनएसएस इकाई के बारे में विवि के समन्वयक से जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। साथ ही शर्त थी कि जिन इकाइयों का अलग से एनएसएस का खाता होगा, उन्हें ही फंड दिया जाएगा। विवि से जो जानकारी दी गई, उसमें सात कॉलेजों में एनएसएस का अलग से खाता नहीं है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 17 Sep 2024 12:02 PM
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बिहार के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के सात कॉलेजों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के मद में मिलने वाले फंड से वंचित कर दिया है। जबकि तीन कॉलेजों के एनएसएस खाते में फंड स्थानांतरित किया गया है। भारत सरकार की तरफ से 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान और 2 अक्टूबर को ‘स्वच्छ भारत दिवस’ कार्यक्रम आयोजित करना है। फंड नहीं मिलने से इन कॉलेजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने सभी कॉलेजों की एनएसएस इकाई के बारे में विवि के समन्वयक से जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। साथ ही शर्त थी कि जिन इकाइयों का अलग से एनएसएस का खाता होगा, उन्हें ही फंड दिया जाएगा। विवि से जो जानकारी दी गई, उसमें सात कॉलेजों में एनएसएस का अलग से खाता नहीं है। जिन कॉलेजों में खाता अलग था। उसे भी कॉरपस खाते में मिला दिया गया है। इसी वजह से कॉलेजों को फंड से वंचित कर दिया गया। इसकी जानकारी उन्हें दे दी गयी है।

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इसमें टीएनबी कॉलेज, बीएन कॉलेज, मुरारका कॉलेज, जेपी कॉलेज, जीबी कॉलेज, टीएनबी लॉ कॉलेज और मदन अहिल्या कॉलेज नवगछिया शामिल हैं। जबकि टीएमबीयू की एनएसएस इकाई समेत एसएम कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, एसएसबी कॉलेज कहलगांव और पीबीएस कॉलेज बांका को फंड जारी किया गया है। अंगीभूत के अलावा इससे संबद्ध पूरनमल बाजोरिया ट्रेनिंग कॉलेज, डीएनएस कॉलेज रजौन, एलएनबीजे कॉलेज भ्रमरपुर, ताड़र कॉलेज और महादेव सिंह कॉलेज को भी फंड जारी किया गया है।

तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. जवाहर लाल ने कहा कि जिन कॉलेजों ने एनएसएस के खाते को कॉरपस खाते में मिलाया है, वह गलत है। एनएसएस के खाते में जितनी राशि से खाता मिलाया गया है। उसे अलग करने के लिए निर्देश जारी किया जाएगा। ऐसे कॉलेजों को तलब किया जाएगा। उनपर कार्रवाई भी हो सकती है।

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