बिहार में 27 नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति रद्द

बिहार की 27 नर्सिंग संस्थाओं की नए कॉलेज खोलने को दी गई अनुमति को स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया है। इन कॉलेजों को खोलने की आरंभिक अनुमति तो सरकार से ले ली गई थी किंतु नौ माह के भीतर उन्हें मान्यता के लिए आवेदन करना था, पर ऐसा इन कॉलेजों के प्रबंधन ने नहीं किया। इस कारण उन्हें दी गई अनुमति को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया है।

स्वास्थ्य निदेशालय ने नर्सिंग कॉलेज खोलने को दी गई अनुमति को रद्द करने का आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तय माह में मान्यता के लिए आवेदन न करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। दरअसल नर्सिंग रूल्स के हिसाब से नर्सिंग स्कूल की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुमति ली जाती है। अनुमति मिलने के बाद मान्यता के लिए नौ माह में आवेदन देना होता है। तब स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीम संबंधित नर्सिंग कॉलेज का स्थल निरीक्षण करती है। मगर इन 27 नर्सिंग कॉलेजों ने सरकार से मान्यता पाने के लिए आवेदन ही नहीं किया गया और इसकी नौ माह की तय समीय सीमा समाप्त हो गयी।

इन कॉलेजों की रद्द की गई अनुमति

विश्वामित्र मेडिकल ट्रेनिंग संस्थान बक्सर, एलबी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज हरिओम नगर, गजाधर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल नौरंगा सीवान, लाल देवी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्कूल महावीर नगर सहरसा, होली नर्सिंग स्कूल शेरघाटी गया, ममता नर्सिंग सीवान, आराध्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोजपुर, नारायण गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुजफ्फरपुर, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च शेरघाटी गया, कृष्णा मायादेवी हायर एजूकेशन हरनौत, मनी देवी हायर एजूकेशन स्कूल जहानाबाद, वेदांत इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एंड टेक्नोलॉजी वैशाली, एसएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस मोतिहारी, संत मलिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग गया, भगिनी निवेदिता कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेगूसराय, बुद्ध महावीर ट्रेनिंग एंड रिसर्च जहानाबाद, नारायण गायत्री कॉलेज मुजफ्फरपुर, बेस्ट नर्सिंग इंस्टीट्यूट बेतिया, डॉ. अभिजीत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बख्तियारपुर, राधिका मेमोरियल कॉलेज वजीरगंज, महावीर ट्रेनिंग एंड रिसर्च गया, दशरथ प्रसाद सिंह हेल्थ एजूकेशन मुजफ्फरपुर, नारायण गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुजफ्फरपुर व एल्बी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज हरिओम नगर न्यू बेली रोड पटना।

27 संस्थाओं को कॉलेज खोलने की आरंभिक अनुमति दी गई थी। नौ माह में उन्हें मान्यता के लिए आवेदन करना था, जो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अनुमति रद्द की गई है।

- संजय कुमार, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग