Hindi Newsबिहार न्यूज़पटनाPatna University Secures NIRF Ranking with 100 Crore Grant for Development

पीयू को विकास कार्यों के लिए मिलेंगे 100 करोड़

एनआईआरएफ रैंकिंग में पटना विश्वविद्यालय को 51-100 श्रेणी में स्थान मिला है। इसके लिए विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके तहत प्रस्ताव तैयार करना होगा और डीपीआर बनानी होगी। कुलपति...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाWed, 4 Sep 2024 05:24 PM
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एनआईआरएफ रैकिंग में सूबे के परंपरागत विश्वविद्यालयों में सिर्फ पटना विश्वविद्यालय को जगह मिली है। इसको स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में 51-100 के बीच में स्थान मिला है। इस स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को सौ करोड़ रुपये का अनुदान राशि मिलेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय को पहले एक प्रस्ताव तैयार करना होगा। यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजना होगा। विश्वविद्यालय सौ करोड़ रूपये खर्च कैसे करेगा। इसकी एक डीपीआर तैयार करनी होगी। इसी डीपीआर के आधार विश्वविद्यालय के विकास के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। मीडिया प्रभारी प्रो. अनिल कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में इस पर कार्य शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार हो रहा है। विश्वविद्यालय के विकास के लिए पहले कमियों को देखा जा रहा है। किस क्षेत्र में बेहतर विकास की संभावना है। शोध कार्य को किस तरह से बढ़ाया जा सके। इसके लिए कैसे कार्य करना है। इसके अलावा बेहतर आधारभूत संरचना के लिए कितने भवनों की जरूरत है। कितने लैब की आवश्यकता है। शिक्षकों व कर्मियों का क्वार्टर, किस कॉलेज में लैब की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय पर किस तरह के शोध केन्द्र स्थापित करने से छात्रों का लाभ मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस सैदपुर छात्रावास को विकसित करने की योजना बनाकर प्रस्ताव भेजा जाएगा।

इसके अलावा पीजी स्तरीय विभागों में जो कमियां हैं। उसे दूर करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सभी विभागों में अपडेट पाठ्य समाग्री से लेकर छात्रों के लिए बेहतर क्लास रूप की व्यावस्था के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सभी कॉलेजों का भी कायाकल्प होगा।

कुलपति प्रो. अजय सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास के लिए पूरी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग कमेटी बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा नैक की तैयारी जोर-शोर से करनी है। इसपर भी फोकस है। वहीं बिहार सरकार की ओर सौ करोड़ रुपये से अधिक राशि स्वीकृत की जा चुकी है। यहां एकेडमिक और प्रशासनिक भवन तैयार किया जा रहा है।

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