Hindi Newsबिहार न्यूज़One lakh poor families will be able to buy land for house government will give money

बिहार के एक लाख गरीब परिवार घर बनाने के लिए खरीद सकेंगे जमीन, सरकार देगी रुपये

बिहार सरकार ने राज्यभर में एक लाख परिवारों को चिह्नित किया है, जिनके पास सिर पर छत का प्रबंध करने के लिए खुद की जमीन का अभाव है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार द्वार खुद की जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाSat, 16 Nov 2024 07:17 AM
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बिहार में लगभग एक लाख गरीब परिवार अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने ऑपरेशन बसेरा-2 अभियान चलाकर हाल ही में एक लाख ऐसे परिवारों को चिह्नित किया है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। सिर पर छत के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। इन परिवारों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक अभियान के तहत वासभूमि (घर बनाने के लिए जमीन) उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हाल ही में नीतीश कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके तहत हर परिवार को 3 डिसमिल यानी लगभग एक कट्ठा जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी।

सरकारी भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024 के अंतर्गत एक लाख की सहायता सीधे खाते में भेजी जाएगी। शु्क्रवार को राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराया जाना है। इनमें गैरमजरूआ मालिक और आम, भू-हदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि की बंदोबस्ती तथा बीपीपीएचटी एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वास भूमि दजी जाती है।

आवंटित पूरी राशि जिलों में खर्च नहीं हो पाती थी

सचिव ने बताया कि बिहार गृहस्थल योजना के तहत रैयती भूमि की क्रय नीति की समीक्षा में पाया गया कि वर्तमान नीति के तहत एमवीआर दर पर संबंधित भू-धारियों से रैयती भूमि खरीदने में कठिनाई है। क्योंकि, भू-धारियों द्वारा एमभीआर दर पर भूमि देने में अनिच्छा एवं असमर्थता व्यक्त की जाती है। इस कारण, आवंटित राशि जिलों द्वारा समुचित खर्च नहीं हो पाती है।

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विभाग के प्रस्ताव पर मुहर

गुरुवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना’, 2024 को स्वीकृति मिल गई है। इस स्वीकृति के साथ ही हर लाभुक भूमिहीन परिवार/ व्यक्ति को रैयती भूमि की खरीद के लिए एकमुश्त सहायता राशि उपलब्ध कराने के विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।

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