बिहार के सरकारी विभागों में पौने 5 लाख पद खाली, नीतीश सरकार ने जिलों से मांगी और रिक्तियां

बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में 4.73 लाख कर्मियों के पद खाली हैं। अब नीतीश सरकार ने आउटसोर्सिंग से नियोजित और संविदा नियोजित कर्मियों के पदों का ब्योरा भी जिलों से मांगा है। अभी तक प्रदेश में स्वीकृत 16.27 लाख पदों में से 11.54 लाख ही विभागों में पदस्थ मिले हैं। सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग में हैं। यहां 2.17 लाख पद खाली हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 65 हजार पद रिक्त हैं। इसके अलावा गृह विभाग में 42414, ग्रामीण विकास विभाग में 11784, नगर विकास विभाग में 1948, पंचायती राज विभाग में 5551, कृषि विभाग में 3015, पशु एवं मत्स्य विभाग में 4814, पथ निर्माण विभाग में 2465 और ग्रामीण कार्य विभाग में 3346 पद रिक्त हैं।

खेल और कला संस्कृति विभाग का नया संवर्ग तैयार हुआ है। इस कैडर के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन पद सृजित ही नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दोनों विभाग में शून्य रिक्तियां हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब छूट गए आधा दर्जन यांत्रिकी विभागों से भी कर्मियों की संख्या मांगी है। इसके अलावा सभी विभागों से संविदा आधारित कर्मियों (आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका सहित) की सूचना मांगी गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जून में जारी विभिन्न विभागों की रिक्तियों की सूची में पाया कि भवन निर्माण विभाग का ब्योरा नहीं है। इसको लेकर भवन निर्माण विभाग के उप सचिव ने 24 घंटे के अंदर अधीक्षण अभियंता से स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्त पदों का ब्योरा मुख्यालय भेजने को कहा है।

विभाग ने तीन पेज का एक फॉर्मेट भी जिलों को भेजा है। इसमें महिलाओं की संख्या, 35 प्रतिशत आरक्षण नीति के तहत कितने महिला पदस्थ हैं, कितने पद खाली होते हैं, इसका ब्योरा मांगा गया है। इसके अलावा प्रपत्र ‘ए’ और प्रपत्र ‘बी’ भी दिया गया है। प्रपत्र ‘ए’ में स्वीकृत बलों पर संविदा आधारित कर्मियों की संख्या और प्रपत्र ‘बी’ जो विशुद्ध रूप से संविदागत है। उसका ब्योरा देना है। प्रपत्र ‘बी’ में ही समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं का ब्योरा जाएगा।