शिक्षकों के आंदोलन से पहले राज्यपाल ने बुलाई वीसी की बैठक, यूनिवर्सिटी एग्जाम का ब्योरा मांगा

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 30 अगस्त को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति (वीसी) की बैठक बुलाई है। इसमें यूनिवर्सिटी से परीक्षा, एकेडमिक कैलेंडर समेत अन्य चीजों का ब्योरा मांगा गया है। राजभवन ने इस संबंध में सभी वीसी को पत्र भी भेजा है। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है, जब यूनिवर्सिटी शिक्षकों ने वेतन के मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षकों की प्रस्तावित हड़ताल 31 अगस्त से शुरू होगी।

राज्यपाल की विश्वविद्यालयों के वीसी के साथ 12 जून के बाद यह पहली बैठक होगी। पिछली मीटिंग में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच चले लंबे टकराव को खत्म किया गया था। उसमें राज्यपाल आर्लेकर के अलावा शिक्षा मंत्री ने भी हिस्सा लिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने पटना हाई कोर्ट के निर्देशानुसार विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दिया था।

बिहार राजभवन के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू द्वारा सभी वीसी को भेजे गए पत्र में उन्हें शुक्रवार को राज्यपाल के साथ प्रस्तावित बैठक में सभी आवश्यक रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। इन रिपोर्ट्स में यूजी और पीजी कोर्स के एकेडमिक कैलेंडर की स्थिति, लंबित परीक्षाओं का ब्योरा और शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के भुगतान संबंधी जानकारी शामिल है।

दूसरी ओर, फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (FUTAB) और फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी सर्विस टीचर्स एसोसिएशन (FUSTAB) की राज्यवापी हड़ताल की घोषणा की है। ऐसे में राज्यपाल की वीसी के साथ बैठक अहम मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी शिक्षकों की हड़ताल 31 अगस्त को आयोजित की गई है। इसके जरिए शिक्षक अपने वेतन, पेंशन और महंगाई भत्ते के लंबित भुगतान की मांग करेंगे।

FUTAB के कार्यकारी अध्यक्ष केबी सिन्हा ने कहा कि वेतन और पेंशन न मिलने के कारण 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सभी टीचर काला दिवस बनाएंगे। हमने राजभवन को भी इस बारे में मेमोरेंडम भेज चुके हैं। कर्मचारियों का वेतन रोकना पूरी तरह गलत है।

यूनिवर्सिटी के हजारों शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों का बीते चार-पांच महीनों से लंबित वेतन 20 जून को जारी किया गया था। मगर शिक्षा विभाग ने अभी तक जुलाई महीने का अनुदान नहीं जारी किया है। अब अगस्त महीना भी खत्म होने की ओर है। ऐसे में उनकी दो महीनों की सैलरी लंबित है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि यूनिवर्सिटी के फंड को पोर्टल पर डेटा अपलोड होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

राजभवन की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है, जब पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपतियों का कार्यकाल इसी महीने की शुरुआत में खत्म हो गया था। यहां नए वीसी की नियुक्ति का इंतजार है। वहीं, राजभवन ने कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति में कथित चूक के मामले में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति आरके सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।