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उद्योग सचिव पहुंची डोभी, इंटीग्रेटेड मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण में आएगी तेजी

फोटो मेल पर डोभी, एक संवाददाता। गया के डोभी में बन रहे इंट्रीग्रेटेड

Newswrap हिन्दुस्तान, गयाSat, 31 Aug 2024 07:31 PM
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फोटो मेल पर डोभी, एक संवाददाता।

गया के डोभी में बन रहे इंट्रीग्रेटेड मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण में तेजी आएगी। देश में 12 औद्योगिक पार्क पर कैबिनेट की मुहर के बाद गया के डोभी पर सबों की नजर है। शनिवार को पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन एवं उद्योग सचिव वंदना प्रेयसी डोभी प्रखंड की खरांटी पंचायत में गंभरिया पहुंचीं। यहां उन्होंने क्लस्टर साइट का दौरा किया।

उन्होंने डीएम डॉ. त्यागराजन से प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर नक्शे के माध्यम से जानकारी ली। किस ओर से रास्ता निकल रहा है। योजना पर काम कहां से शुरु होगा।

नई फोरलेन सड़क किस तरफ से निकलेगी और उसका क्लस्टर को कैसे फायदा मिलेगा। उन्होंने वन भूमि से संबंधित भी जानकारी ली। उद्योग के पानी की उपलब्धता पर भी उन्होंने अधिकारियों से बात की।

जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश

सचिव के साथ मौजूद रहे गया के डीएम डॉ. त्यागराजन ने जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। डीएम ने सीओ को आदेश किया की जल्द से जल्द परवाना के कागज की जांच करके जमीन का मुआवजा प्रदान करें। कॉरिडोर एरिया के अंदर आने वाले सुगासोत, गाजीचक गांव के लोगों से संपर्क कर जमीन के अधिग्रहण के लिए राजी कराएं। इस मौजा में गंभरिया गांव के जमीन का अधिग्रहण पूरा नहीं हो पाया है। यहां रैयत के जमीन की जांच करते हुए भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। परवाना वाले जमीन मालिक का परवाना का सत्यापन बाराचट्टी प्रखंड से युद्ध स्तर पर किया जाए।

तीन सड़क निर्माण को मिली है स्वीकृति

क्लस्टर तक पहुंचने के लिए तीन सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। जिसमें एक कोठवारा से बरिया होते हुए यहां पहुंचेगी। दूसरा महकार से क्लस्टर तक जाएगा। वहीं तीसरी सड़क सूरज मंडल के पास से चंदा गांव होते वभनदेव जंगल होते हुए क्लस्टर तक पहुंचेगी। डीएम ने अधिग्रहित जमीन की चाहरदीवारी करने को कहा। गौरकाबिल है कि डोभी की खरांटी पंचायत के गंभरिया सहित आसपास के एक बडे भू-भाग 1670 एकड़ में अमृतसर कोलकता कॉरिडोर के तहत इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण होना है। जिसमें 1200 एकड़ भूमि अधिग्रहित हो चुकी है। शेष भूमि का अधिग्रहण अंतिम चरण में है।

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