Bihar Land Survey: भूमि सर्वेक्षण से गांव में हो रहा विवाद, कोर्ट में बढ़ेगा मुकदमों का बोझ; भाकपा माले ने लगाया आरोप

Bihar Land Survey: बिहार के सभी 45,000 से ज्यादा गांवों में जमीन सर्वे कराया जा रहा है। राज्य सरकार इस सर्वे के जरिए विवादित जमीनों का निपटारा करना चाहती है। इसके अलावा सरकार की यह मंशा है कि जमीन से सही मालिक को उसका हक मिले तथा गांवों की जमीन का सही आंकलन कर डेटा तैयार किया जा सके। हालांकि, सर्वे के दौरान कुछ लोगों को जमीन से जुड़े कागजातों को जुटाने में थोड़ी-बहुत परेशानी भी हो रही है।

अब राज्य में हो रहे भू सर्वे पर भाकपा ने कहा है कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के चलते गांव-गांव में विवाद पैदा हो रहा है। इससे न्यायालयों में मुकदमे के बोझ बढ़ जाएंगे। इसलिए राज्य सरकार तत्काल भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाए। पार्टी से जुड़े अधिवक्ताओं की रविवार को पटना में हुई बैठक के बाद यह मांग की गई। बैठक में नए फौजदारी कानून, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून एवं बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण पर चर्चा हुई। 

जमीन सर्वे के बाद नए फौजदारी कानून पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह पुलिस को अनावश्यक अधिकार प्रदान करता है। नए कानून लाने के तर्क में कोई औचित्य नहीं दिखता है, पुराने कानूनों में लगातार संशोधन की गुंजाइश थी। पूरी जनता और कानून समुदाय के लोग पुराने कानूनों के प्रावधानों के आदी थे।