प्रभार के पदाधिकारी से चल रहा परिवहन विभाग, सैकड़ों लाइसेंस लंबित

पेज चार की लीड पूर्णकालिक डीटीओ के नहीं रहने से वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ी वाहन मालिकों ने समस्या के शीघ्र समाधान की उठाई मांग फोटो 17- कामकाज बाधित रहने के कारण सूना पड़ा डीटीओ कार्यालय न्यूमेरिक 23 दिनों से डीटीओ कार्यालय चल रहा प्रभार में छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जैसे महत्वपूर्ण जिला में भी जिला परिवहन पदाधिकारी का पद करीब 23 दिनों से रिक्त है। प्रभार के पदाधिकारी से डीटीओ कार्यालय चल रहा है। पूर्णकालिक डीटीओ के नहीं रहने से जिला परिवहन कार्यालय में कई महत्वपूर्ण कामकाज प्रभावित हो रहा है। सबसे अधिक परेशानी फ़ाइनल लाइसेंस को लेकर है। डीटीओ के नहीं रहने से सैकड़ो की संख्या में फाइनल लाइसेंस लंबित पड़े हुए हैं। डीटीओ राजीव कुमार सिन्हा का तबादला जहानाबाद एसडीओ के पद पर होने के कारण यह पद प्रभार में चल रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी कमर आलम को जिला पदाधिकारी के आदेश पर डीटीओ का प्रभार सौपा गया है। प्रभार में डीटीओ का पद रहने के कारण विभागीय पत्राचार और कागजी कार्य छोड़कर आम लोगों का सभी तरह का कामकाज बंद है। ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य कार्य बाधित रहने से वाहन मालिक और चालक परेशान है। वे प्रतिदिन कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को हो रही है। बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे मकेर के रामभरोस ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से वे फाइनल लाइसेंस के लिए डीटीओ कार्यालय आ रहे हैं लेकिन लाइसेंस निर्गत नहीं हो रहा है। नए डीटीओ कब आएंगे, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। राज्य मुख्यालय भी बना उदासीन सारण में जिला परिवहन कार्यालय का कामकाज बाधित रहने की सूचना के बावजूद राज्य मुख्यालय अब तक इस मामले में उदासीन बना हुआ है। मुख्यालय के स्तर पर प्रभारी डीटीओ को पावर नहीं दिया गया है इस कारण कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि जिलाधिकारी ने प्रभारी डीटीओ को कामकाज से संबंधित पावर देने के लिए मुख्यालय को पत्र भी भेजा है। लेकिन अब तक उसे पर पहल नहीं की गई है। पावर नहीं मिलने के कारण डीटीओ के लॉगिन आईडी से लाइसेंस सहित अन्य कार्यों का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं रिलीज हो रहे जब्त वाहन डीटीओ के प्रभार में रहने के कारण कोर्ट कार्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बालू सहित अन्य कारणों से जब्त किए गए वाहनों को मुक्त नहीं किया जा रहा है। वाहन मालिक संजय प्रसाद का कहना है कि कोर्ट का आदेश होने के बावजूद जिला परिवहन कार्यालय से वाहनों का रिलीज ऑर्डर जारी नहीं किया जा रहा है। इस कारण उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है। कई वाहन मालिकों ने कहा कि मुख्यालय को भी इस बारे में अवगत कराया गया है। लेकिन कोई पहल नहीं की जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कहां फरियाद की जाए कि उनके साथ न्याय हो। न परमिट का अप्रूवल न नये वाहनों का निबंधन प्रभार के पदाधिकारी से डीटीओ कार्यालय संचालित होने के कारण वाहनों के परमिट का भी अप्रूवल नहीं हो रहा है। इस कारण वाहन मालिक काफी परेशान दिख रहे हैं। कई वाहन मालिकों ने कहा कि रुपया जमा होने के बाद भी परमिट का अप्रूवल नहीं होने से वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है। नए खरीदे गए वाहनों का भी निबंधन नहीं हो पा रहा है। निबंधन के लिए वाहन मालिक कभी एजेंसी तो कभी डीटीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। इसके अलावा वाहनों के ट्रांसफर का भी कामकाज पूरी तरह से बाधित है। वाहनों के ट्रांसफर के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद डीटीओ के नहीं रहने के कारण अंतिम रूप से आदेश जारी नहीं हो रहा है। मोटर फेडरेशन ने मुख्यालय को भेजा पत्र मोटर फेडरेशन ने भी वाहन मालिकों की परेशानी के बारे में राज्य मुख्यालय को पत्र भेजा है। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष हरि नारायण शर्मा ने कहा है कि डीटीओ के नहीं रहने से सबसे अधिक परेशानी वाहन मालिकों को हो रही है। बस व ट्रकों के परिचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पर रहा है। ऐसे में मुख्यालय को जल्द से जल्द जिला में डीटीओ की प्रतिनियुक्ति करने की जरूरत है या प्रभारी डीटीओ को ही सभी प्रकार का अधिकार दिया जाए। केस 1 रिविलगंज के रवि कुमार सिंह ने कहा कि फाइनल लाइसेंस के लिए सभी प्रकार की कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद अभी तक लाइसेंस निर्गत नहीं हुआ है। फाइनल लाइसेंस नहीं बनने के कारण परेशानी हो रही है। फाइनल लाइसेंस कब बनेगा, इसके बारे में भी डीटीओ कार्यालय से कोई सही सूचना नहीं दी जा रही है। केस 2 बीटेक की छात्रा शुभिका श्री ने कहा कि फाइनल लाइसेंस के लिए निर्धारित राशि सहित अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद अभी तक लाइसेंस निर्गत नहीं हुआ है । लाइसेंस निर्गत नहीं होने के कारण उसे परेशानी हो रही है। कॉलेज आने-जाने में भी दिक्कत हो रही है। समुचित जानकारी भी नहीं दी जा रही है।