बीजेपी सांसद मनन मिश्रा सातवीं बार निर्विरोध बने BCI के अध्यक्ष, पहली बार 5 साल के लिए हुआ चुनाव
बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार सातवीं बार बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) का अध्यक्ष चुना गया है। वो भाजपा से राज्यसभा के सांसद हैं। पटना हाईकोर्ट में वर्षों तक वकालत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे।
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वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा लगातार सातवीं दफा बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। शनिवार को अध्यक्ष पद पर कोई अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। इसके बाद निर्वाची पदाधिकारी सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। निर्वाचित घोषित किये जाने के बाद देशभर के वकीलों ने उन्हें सातवीं बार चेयरमैन चुने जाने पर बधाइयां दी। इस बार पांच वर्षों के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। पहले ढाई साल के लिए चुनाव होता था। बिहार के गोपालगंज निवासी मनन कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में वरीय अधिवक्ता और भाजपा से राज्यसभा के सांसद हैं। पटना हाईकोर्ट में वर्षों तक वकालत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे।
बीसीआई के इतिहास में लगातार दो बार से ज्यादा कोई भी अध्यक्ष नहीं बन सका है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठ मलानी दो बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देशभर के तकरीबन 27 लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होना अपने आप में गर्व की बात है। हालांकि इस बार कई राजनीतिक दल के अधिवक्ता अध्यक्ष पद के दावेदार थे लेकिन मनन मिश्र ने बाजी मारी। लगभग सभी राज्यों के अधिवक्ता प्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया।
गत वर्ष बिहार राज्य बार काउंसिल का लगातार सातवीं बार चुनाव जीत लगातार तीसरी बार बिहार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। जीत के बाद मनन मिश्रा ने पूरे देश के वकीलों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा है कि वकील समाज को मजबूत कर, कल्याणकारी योजनाओं के साथ अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास जारी रहेगा।
तमिलनाडु के एस. प्रभाकरण और दिल्ली के वेद प्रकाश शर्मा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। रविवार को चुनाव होने वाला है। कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव का जिम्मा पूरे देश के मतदाताओं ने अध्यक्ष को सौंप दिया है। आगामी 17 मई को पूरे देश के अधिवक्ता प्रतिनिधियों और राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की दिल्ली में बैठक होनी है, जिसमें अधिवक्ताओं की समस्याओं और उनके कल्याण एवं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम आदि विषयों पर चर्चा होगी।