उत्पाद अधिनियम कोर्ट बनने से न्यायिक प्रक्रिया में आएगी तेजी : निरीक्षी जज

उत्पाद अधिनियम कोर्ट बनने से न्यायिक प्रक्रिया में आएगी तेजी : निरीक्षी जज हिलसा में उत्पाद अधिनियम कोर्ट एवं अधिवक्ता भवन का निरीक्षी जज ने किया उद्घाटन अब इन मामलों की सुनवाई के लिए लोगों को नहीं जाना पड़ेगा बिहारशरीफ कोर्ट फोटो : 17हिलसा01 : हिलसा व्यवहार न्यायलय में शनिवार को उत्पाद अधिनियम कोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में जाते हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायधीश अनिल कुमार सिन्हा व अन्य। हिलसा, निज प्रतिनिधि। उत्पाद अधिनियम से सम्बंधित मामले की सुनवाई के लिए हिलसा में विशेष न्ययालय गठन की मंजूरी मिलने के बाद शनिवार को पटना उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति सह निरीक्षी न्यायधीश नालंदा अनिल कुमार सिन्हा ने उत्पाद अधिनियम न्यायलय व अधिवक्ता भवन का विधिवत उद्घाटन किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि हिलसा में उत्पाद अधिनियम कोर्ट की स्थापना होने से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि स्थानीय लोगों को बिहारशरीफ की लंबी यात्रा और आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। इसके लिए हिलसा व्यवहार न्यायलय के कोर्ट नम्बर सात में अपर सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडेय को उत्पाद अधिनियम से सम्बंधित मामले की सुनवाई के लिए पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। दरअसल हिलसा अधिवक्ता संघ द्वारा वर्ष 2022 से ही हिलसा में उत्पाद अधिनियम मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट की स्थापना को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। इसके लिए कई बार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी मांग पत्र सौंपकर हिलसा में विशेष न्यायलय की स्थापना को लेकर गुहार लगायी गयी थी। इतना ही नहीं अधिवक्ताओं ने आंदोलन का रूप देकर लंबे समय तक अनिश्चितत कालीन हड़ताल भी किया था। पटना हाईकोर्ट के न्यायधीश के आश्वासन पर इस हड़ताल को समाप्त किया गया था। अधिवक्ताओं ने कहा कि शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए हिलसा अनुमंडल में मद्य निषेध थाना दो वर्ष पहले ही स्थापित हो चुका था। इसके बावजूद उत्पाद अधिनियम से सम्बंधित मामले की सुनवाई बिहारशरीफ न्यायलय में होती आ रही थी। पक्षकारों की समय और पैसों की होगी बचत : बिहारशरीफ हिलसा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वहां आने जाने में पक्षकारों को समय और धन की हानि होने के साथ साथ कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। मांग पूरा होने के बाद अधिवक्ताओं में खुशी है। उन्होंने कहा कि इससे पक्षकारों की समय और पैसों की बचत होगी। इससे पहले सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मौके पर प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ चौधरी, न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय, रघुवंश नारायण, हेमन्त कुमार, शोभना स्वेतांकी, अभिजीत राय, निशांत रंजन, दिवाकर राम, दीपक कुमार यादव, अमित कुमार पांडेय, संजीव कुमार, अनुराग कुमार, सरोज कुमार, वंदना मधुकर, प्रमोद कुमार पांडेय, आशीष नारायण, विक्रम व अन्य मौजूद थे। अधिवक्ता भवन बनने से वकीलों को मिलेगी राहत : व्यवहार न्यायलय हिलसा परिसर में भवन निर्माण विभाग बिहार द्वारा 72 लाख से बना अधिवक्ता संघ भवन का भी उद्घाटन उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति सह निरीक्षी नयाधिश अनिल कुमार सिन्हा ने दीप जलाकर की। श्री सिन्हा ने कहा कि यह भवन अधिवक्ताओं की मंदिर है। इसे सुरक्षित रखना आपका दायित्व है। सभी लोग मिलकर इसे स्वच्छ व सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि भवन को विश्राम स्थल नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में उपयोग करें। न्याय के लिए आए लोगों से अच्छा व्यवहार के साथ उन्हें न्याय दिलाने में मदद करें। सिविल वाद लगभग 1900 मामले लंबित : वही अधिवक्ताओं ने हरिजन उत्पीड़न अधिनियम के सम्बंधित न्यायलय एवं परिवार कोर्ट की स्थापना करने और खाली सब जज की पद को पूरा करने की मांग करते हुए कहा कि हिलसा सिविल कोर्ट में सबजज के क्षेत्राधिकार वाले मामलों के निपटारा के लिए मात्र एक न्यायालय वर्तमान में कार्यरत है। जबकि, सब जज कोर्ट के क्षेत्राधिकार वाले सिविल वाद लगभग 1900 मामले लंबित है। न्यायमूर्ति ने अधिवक्ताओं की मांग को अविलंब पूरा करने का भरोसा दिया। इससे पहले अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायमूर्ति श्री सिन्हा को अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया गया। मौके पर संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार सिन्हा, महासचिव युगल प्रसाद, नागेंद्र प्रसाद, विधायक राकेश रौशन, एजाज अहमद, संजय कुमार, अमरेंद्र नाथ विश्वास, दिलीप कुमार अधिवक्ता, आर्यन आर्क, सुरेंद्र प्रसाद, प्रियंका रानी व अन्य मौजूद थीं।