31 जनवरी तक बंद होंगी बू-मॉडल की 4 हजार आईसीटी लैब

हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव : 31 जनवरी तक बंद होंगी बू-मॉडल की 4 हजार आईसीटी लैब नालंदा की 140 आईसीटी लैब बंद करने का भी है फरमान नालंदा की 10 समेत सूबे की 250 स्थापना एजेंसी का बकाया का भुगतान भी करना होगा सभी एजेंसियों के पे-आईडी जेनरेट कर बीएसईआईडीसी के माध्यम से राशि का होगा भुगतान 15 तक डीईओ निदेशक को भेजेंगे सभी लैब स्थापना एजेंसियों की सत्यापित रिपोर्ट फोटो : रहुई आईसीटी : रहुई हाईस्कूल में आईसीटी लैब में पढ़ाई करते विद्यार्थी। (फाइल फोटो) बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता/अभिषेक कुमार। शिक्षा विभाग ने नालंदा जिले में 140 समेत सूबे के चार हजार स्कूलों में स्थापित बू-मॉडल (बिल्ड-ओन ऑपरेट) के तहत संचालित आईसीटी लैब बंद करने कर दी जाएगी। सभी डीईओ को 31 जनवरी 2025 तक हर हाल में पूरी तरह इन्हें बंद करने का पत्र भेज दिया गया है। हालांकि, बंद करने का स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। नालंदा जिले में 10 समेत सूबे में 250 प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से एक साल पहले आईसीटी लैब की स्थापना की गयी थी। इसमें छठी से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को आधुनिक शिक्षा में शुमार कम्प्यूटर का ज्ञान दिया जाता है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने बू-मॉडल से संबंधित सभी प्राइवेट एजेंसियों को अविलंब इसकी सूचना देने का आदेश दिया है। साथ ही, कहा है कि 15 दिसंबर तक सभी इन एजेंसियों की सत्यापित रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। उसमें यह अंकित हो कि कितने दिन लैब कार्यरत रही। इसके एवज में उन्हें कितनी राशि दी जानी है। सभी एजेंसियों के पे-आईडी जेनरेट कर बीएसईआईडीसी (बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम) के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा। 1682 आईसीटी अनुदेशक कर रहे काम : सूबे में 250 प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से चार हजार स्कूलों में 82 हजार 495 कम्प्यूटर लगाए गये हैं। हर हाईस्कूल में 20-20, तो मिडिल स्कूल में 10-10 कम्प्यूटर लगाये गये हैं। छात्रों को पढ़ाने के लिए 1682 आईसीटी अनुदेशक काम रहे हैं। साथ ही, आईसीटी लैब की देखभाल करने के लिए नालंदा के 140 समेत सूबे में 2796 रात्रि प्रहरी बहाल किये गये हैं। क्या है बू-मॉडल: बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मॉडल एक परियोजना वितरण पद्धति है। इसके माध्यम से किसी निजी कंपनी को एक निर्धारित अवधि के लिए एक परियोजना या बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति दी जाती है। सरकार निजी कंपनी को कर-मुक्त स्थिति जैसे प्रोत्साहन की पेशकश कर सकती है। लेकिन, परियोजना को सीधे तौर पर वित्त पोषित नहीं करती है। इसी आधार पर निजी एजेंसियों के खर्च पर आईसीटी लैब की स्थापना की गयी है। इसके लिए कंपनी को निश्चित रकम देने का प्रावधान किया गया था। अधिकारी बोले : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक योगेन्द्र सिंह ने बू-मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब बंद कराने का आदेश दिया है। इसकी सूचना कार्य एजेंसियों को दी जा रही है। राज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा