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Bihar Land Survey: बाढ़ में जमीन के कागजात नष्ट हो गए तो क्या करें? मंत्री दिलीप जायसवाल ने सब बताया

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित जिलों के वैसे भूस्वामी जिनके जमीन के कागजात नष्ट हो गये हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऐसे तमाम रैयतों को कागजात उपलब्ध कराएगा।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 3 Oct 2024 09:50 PM
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बिहार में भूमि सर्वे के बीच कई जिलों में भीषण बाढ़ आ गयी है। इससे सर्वे के काम में बाधा उत्पन्न हो गई है। इस बीच बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित परिवारों के जमीन के कागजत बाढ़ के पानी में नष्ट हो जाने की बात बताई जा रही है। इस मामले में राज्य से भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कै कि ऐसे परिवारों को चिंता करने करने की जरूरत नहीं है। सरकार सब व्यवस्था करेंगी।

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित जिलों के वैसे भूस्वामी जिनके जमीन के कागजात नष्ट हो गये हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऐसे तमाम रैयतों को कागजात उपलब्ध कराएगा। बाढ़ प्रभावित 16 जिलों को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गुरुवार की शाम यह निर्णय लिया है। विभाग के मंत्री डा. दिलीप जायसवाल ने बाढ़ प्रभावितों को इस बड़ी चिंता से राहत देने के निर्णय की जानकारी दी।

मंत्री डा. जायसवाल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों से लगातार इस तरह की शिकायतें, सूचनाएं और गुहार आ रही थीं। दरअसल अचानक बांध टूटने से पानी आया और लोगों के सामान नष्ट हो गये हैं। बाढ़ के पानी से बड़ी संख्या में रैयतों के जमीन के कागजात भींग कर खराब हो गये हैं या नष्ट हो गये हैं। मैं बाढ़ प्रभावित सभी 16 जिलों, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार और खगड़िया के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि वे इसको लेकर कोई चिंता नहीं करें। जिनके भी जमीन के डीड या अन्य कागजात की क्षति हुई है, उन्हें उनके कागजात को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रहेगी। मंत्री ने बताया कि उन्होंने इसको लेकर सभी अंचलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है।

सर्वे में भी विशेष राहत

मंत्री डा. जायसवाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित 16 जिलों के लोगों को जमीन सर्वे के कार्यों में भी विशेष राहत दी जाएगी। सर्वे के लिए उन्हें अतिरिक्त समय और सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। सरकार फिलहाल इन जिलों के लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने में तत्परता से जुटी है।

राहत कार्यों की रोजाना समीक्षा करेंगे मंत्री

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने शुक्रवार से रोजाना राहत कार्यों की समीक्षा का निर्देश दिया है। डा. जायसवाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में पीड़ितों के बीच राहत वितरण का जिम्मा अंचलाधिकारी संभाल रहे हैं। मैंने उन्हें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने को लेकर सख्त हिदायत दी है। अब रोजाना राहत कार्यों की समीक्षा विभाग के स्तर से की जाएगी।

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