छह लाख और पीएम आवास चाहिए, बिहार सरकार ने केंद्र से की मांग

बिहार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत और छह लाख आवास का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र सरकार से मांगा है, ताकि अधिक से अधिक गरीबों के लिए पक्के मकान का निर्माण कराया जा सके। मालूम हो वर्तमान वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने दो लाख 43 हजार आवास का लक्ष्य दिया है। इनके घरों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है।

पहले कराए गए सर्वे के बाद बनी प्रतीक्षा सूची में 13.55 लाख लाभुकों के नाम बचे थे, जिन्हें आवास मुहैया कराया जाना है। इनमें से 2.43 लाख को वर्तमान वर्ष में आवास देने का लक्ष्य केन्द्र सरकार ने दिया है। लक्ष्य के अनुरूप ही ग्रामीण विकास विभाग उतने लाभुकों के आवास निर्माण की स्वीकृति देता है। इस तरह 2.43 लाख को स्वीकृति देने के बाद अब भी 11.12 लाख लाभुकों को आवास देना शेष रह जाएगा। 

इसको देखते हुए विभाग ने केन्द्र सरकार से छह लाख अतिरिक्त आवास बनाने का लक्ष्य देने का आग्रह किया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान वर्ष में 2.43 लाख का मिले लक्ष्य के विरुद्ध दो लाख से अधिक लाभुकों के आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें एक लाख लाभुकों के खाते में पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये हस्तांतरित भी कर दिये गए हैं।

बिहार में अब तक साढ़े 36 लाख पक्के घर बने

वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बिहार में 36 लाख 53 हजार पक्के मकान गरीबों के लिए बनाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत इस साल नया सर्वे भी होना है। इस सर्वे में नए लाभुकों की सूची बनायी जाएगी। सर्वे की तैयारी में ग्रामीण विकास विभाग जुट गया है। शीघ्र ही इस कार्य के शुरू होने की उम्मीद है।