कटाव से प्रभावित लोगों को आज दे दिया जाएगा घर के लिए स्वीकृति पत्र: डीएम
भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू में कटाव के कारण 42 घर नदी में विलीन हो गए हैं। जिलाधिकारी ने बाढ़ निरोधात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और...
भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि सबौर प्रखंड के मसाढ़ू में हुए कटाव की वजह से लगभग 42 घर नदी में विलीन हुए हैं। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा बाढ़ निरोधात्मक कार्य किया जा रहा है। इसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कटाव से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया गया है और घर के लिए भी स्वीकृति पत्र आज सोमवार को दे दिया जाएगा। जो लोग भूमिहीन हैं या गृहविहीन हैं उनके लिए भी अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। उनको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा किए जा रहे कटाव निरोधक कार्य को देखने के बाद कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने उक्त बातें रविवार को गंगा और कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने एवं पुनः घटने की वजह से सबौर प्रखंड के मसाढ़ू में हुए कटाव स्थल का निरीक्षण के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी वर्षों के लिए इस इलाके को नदी के जलस्तर से सुरक्षित करने के लिए और इस इलाके की मजबूती के लिए एक मजबूत बांध बनाने का अनुरोध जल संसाधन विभाग से किया है और इस पर प्रशासन द्वारा लगातार ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने भी यहां पर एक मजबूत बांध बनाने की मांग की है। बरारी से ममलखा तक तटबंध बन जाए। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है।
बाढ़ प्रभावित कुछ लोगों को अनुग्रह अनुदान (जीआर) की राशि नहीं मिलने के सवाल पर जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय समिति के द्वारा सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के नाम अनुशंसित किए गए हैं। अधिकारियों द्वारा भी उनके नाम को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जीआर की राशि लगभग सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के खाते में भेजी गई है। अगर कुछ लोगों के खाते में राशि नहीं गई है तो उसका कारण यह है कि उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है। वैसे लोगों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा लें। सबौर के बाढ़ प्रभावित कुछ लोगों के नाम छूट जाने के सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि छूटे हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों की पुनः जांच कराई जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा उन्हें भी अनुग्रह अनुदान की राशि एवं मुआवजा दिया जाएगा।
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