जिले में 25247 लाभुकों को मिल चुकी है आवास की स्वीकृति

मीण विकास योजनाओं की समीक्षा गुरुवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने समाहरणालय सभाकक्ष में की। बैठक में सभी बीडीओ और पीओ के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए जिले को 26339 आवासों का लक्ष्य मिला था, जिसमें से 25247 लाभुकों को स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष 1092 स्वीकृतियां लंबित हैं। समीक्षा में पाया गया कि 702 परिवार अपात्र हैं, जिन्हें रिमांड किया जाना है। 110 परिवारों के पास जमीन नहीं है, 207 परिवार अस्थायी पलायन में हैं, 8 परिवारों के सदस्यों का निधन हो चुका है, 45 परिवारों का आधार लंबित है, और 3 अन्य कारणों से स्वीकृति रुकी है।

डीएम ने भूमिहीन परिवारों के सत्यापन के लिए बीडीओ को स्वयं जांच कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया। अपात्र परिवारों को 1-2 दिनों में रिमांड करने और प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त के भुगतान में प्रगति लाकर आवास पूर्ण करने का आदेश दिया। 2024 के सर्वे में 221242 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें 72,481 अनुसूचित जाति-जनजाति परिवार शामिल हैं। सर्वे में अपात्र परिवारों को शामिल करने की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने डीआरडीए के निदेशक को पंचायतों का औचक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अयोग्य परिवारों को शामिल करने वाले सर्वेक्षणकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत डीएम ने महादलित टोलों में शौचालय निर्माण पर जोर देते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर सघन अभियान चलाकर शौचालय विहीन परिवारों को चिह्नित करने और शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जीविका दीदियों और महादलित परिवारों पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही, सभी प्रखंड समन्वयकों को वार्डों में कचरा उठाव सुनिश्चित करने और जहां यह नहीं हो रहा, वहां मुखिया के साथ बैठक कर कार्य शुरू करने का आदेश दिया। मनरेगा के तहत सभी अपूर्ण खेल मैदानों का कार्य पूर्ण करने और लंबित योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, निदेशक डीआरडीए, जिला समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, लेखा पदाधिकारी डीआरडीए, सभी बीडीओ, पीओ और अन्य अधिकारी थे।