समितियों को धान खरीद के लिए सीसी के रूप में मिलेंगे 40 करोड़

औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बोर्ड की बैठक गुरुवार को कोऑपरेटिव बैंक के हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने की। जिले की 185 समितियों को धान खरीद के लिए सीसी के रूप में 40 करोड़ रुपए जारी करने पर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि पूर्व में सीसी के रूप में 80 करोड़ रुपए मिले थे। 40 करोड़ अतिरिक्त राशि का भुगतान उन्हें किया जाएगा, जिससे कि धान खरीद की जा सकेगी। कुल एक अरब 20 करोड़ रुपए समितियों को दिए जा रहे हैं। 185 समितियां जिसमें कि पैक्स और व्यापार मंडल शामिल हैं, धान खरीद में जुटी हुई हैं। पूर्व में लक्ष्य का 40 प्रतिशत सीसी जारी की गई थी जो अब 60 प्रतिशत की जा रही है। दूसरी ओर आईसीडीपी योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक का भवन बनाने की दिशा में कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। बताया गया कि नवीनगर, कुटुंबा और गोह प्रखंड में बैंक के भवन के निर्माण के लिए जमीन मिल गई है। यहां 50-50 लाख रुपए की लागत से भवन बनेगा। मदनपुर में भी जमीन चिन्हित करने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। यहां भी 50 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण कराया जाएगा। दूसरी ओर कोऑपरेटिव बैंक परिसर में लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बैंक का भवन बनाया जाएगा। पूर्व से जो भवन है, वह काफी पुराना हो गया है। बैंकों में पुराने कंप्यूटर, उपकरण, प्रिंटर आदि को बदलकर नई मशीन ली जाएगी। बैंकों की रिमॉडलिंग का कार्य कराया जाएगा ताकि अन्य बैंकों की तरह यहां भी कार्य हो सके। बैठक में अध्यक्ष के अलावा निदेशक महेंद्र सिंह, महेश्वर प्रसाद सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष पीयूष रंजन उर्फ रिशु सिंह, रामानुज सिंह, गोपाल सिंह, सुनील कुमार उर्फ छोटू चौधरी सहित कई लोग उपस्थित रहे। 25 करोड़ रुपए दबा कर बैठे हैं लोन धारक कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेकर उसे नहीं लौटाने वाले लोगों पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में समीक्षा के क्रम में पता चला कि एनपीए के रूप में 25 करोड़ रुपए विभिन्न लोन धारकों के पास हैं। वसूली के लिए नोटिस दिए जाने के बावजूद वह लोन की राशि नहीं लौटा रहे हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच वसूली अभियान चलाया जाएगा। पुलिस बल के साथ एनपीए खाताधारक के घर पर पहुंचकर उनसे बात की जाएगी। यदि वह राशि नहीं लौटाते हैं तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। पूर्व में ही आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 25 लाख 20 हजार जमा कर डिफॉल्टर सूची से निकलेगा खैरा पैक्स बारुण प्रखंड के खैरा पैक्स को डिफॉल्टर सूची से हटाने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया। बताया गया कि खैरा पैक्स पर मूल लगभग 24 लाख रुपए का बकाया था। ब्याज के रूप में 60 लाख रुपए जोड़कर यह बकाया राशि 84 लाख रुपए से अधिक हो गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मूल राशि लगभग 24 लाख रुपए के अलावा पांच प्रतिशत ब्याज लेकर इसे डिफॉल्टर सूची से हटाया जा सकता है। 24 लाख के अलावा लगभग एक लाख 20 हजार रुपए पैक्स अध्यक्ष को जमा करने होंगे। एक सप्ताह के अंदर यह राशि जमा करने पर खैरा पैक्स डिफाल्टर से मुक्त हो सकता है। पैक्स अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह को निर्देश दिया गया कि वह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ लेकर यह राशि जमा कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें शेष ब्याज की राशि नहीं देनी होगी। पिछले कई सालों से यह पैक्स डिफॉल्टर है जिसके कारण यहां धान की खरीद दूसरे पैक्सों से टैग होकर होती है। 20 समितियां हैं डिफॉल्टर औरंगाबाद जिले में करीब 20 ऐसी समितियां हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव बैंक से लोन तो ले लिया लेकिन उसे नहीं लौटाया। इसके बाद इन्हें डिफाल्टर सूची में डाल दिया गया। वैसी समितियां जिनके पैक्स अध्यक्ष या उनके परिजन चुनाव नहीं जीत पाए हैं और कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव जीतकर आया है तो वह वन टाइम सेटलमेंट का लाभ ले सकते हैं। बताया गया कि ऐसा नहीं होगा कि पति ने लोन लेकर डिफाल्टर कर दिया हो और पत्नी अध्यक्ष बनीं हो तो उन्हें स्कीम का लाभ मिल जाए। प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षा करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।