काबीना मंत्री विजय मंडल को मिली आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी

हर साल बाढ़ और सुखाड़ की त्रासदी झेलने वाले सीमांचल के लिए ये विभाग बहुत अहम मंत्रालय अहम लेकिन काम के लिए समय कम, मॉनसुन शुरू होते ही कुछ माह बाद फिर मंडराएगा खतरा

दूसरी बार अररिया जिले के मंत्री को मिला आपदा प्रबंधन विभाग

अररिया, संवाददाता

बिहार मंत्री मंडल विस्तार में जिले के सिकटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक विजय कुमार मंडल को काबीना मंत्री तो बनाया ही गया। साथ ही अब ये खबर सामने आई है कि उन्हें आपदा प्रबंधन जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये भी संयोग है कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में अररिया के जिन दो विधायकों को मंत्री बनाया गया है उन दोनों को ही आपदा प्रबंधन विभाग का ही जिम्मा दिया गया। सनद रहे कि इसके पूर्व नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में जोकीहाट के राजद विधायक को भी आपदा प्रबंधन विभाग का ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। हालांकि पांचवीं बार विधायक बने श्री मंडल वर्ष 2000 से 2004 तक भी बिहार सरकार में मंत्री थे। पर उस समय उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था और विभाग भी सूचना और जनसंपर्क था। अब इस बार न केवल उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है बल्कि आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। कमोबेश हर साल बाढ़ और सुखाड़ की त्रासदी झेलने वाले बिहार खासकर सीमांचल व अररिया जिले के लिए ये विभाग बहुत अहम तो है ही। वहीं जिले के दृष्टिकोण से देखें तो इस विभाग का महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि शायद ही कोई ऐसा साल गुजारता हो जब जिले की अधिकांश आबादी बाढ़ से प्रभावित न होती हों। परमान, बकरा और कनकई सहित अन्य छोटी बड़ी नदियां जब बरसात के दिनों में अपना रौद्र रूप दिखाती हैं तो हजारों एकड़ में लगी फसल तो बर्बाद होती है, साथ ही जान माल की भी क्षति होती हैं। पुल पुलिए ध्वस्त हो जाते हैं। छोटे छोटी सड़कें टूट फूट जाती हैं। हालांकि सरकार बाढ़ राहत और बचाव के लिए फंड भी देती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की बात भी कही जाती है। पीड़ितों के खातों में अनुग्रह अनुदान राशि भेजने की प्रक्रिया भी चलती है। और इन सारे मामलों में बिचौलियों और तंत्र की मिली भगत से सरकारी राशि के बंदरबांट और बाढ़ सुरक्षा के नाम पर कथित कागजी कार्रवाई की खबरें भी सामने आती रहती हैं। बाढ़ में क्षति ग्रस्त पुल पुलियों और सड़कों की मरम्मती में सालों तक लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिले के किसी विधायक का आपदा प्रबंधन विभाग का कैबिनेट मंत्री बनना जिले के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। सिकटी विधानसभा क्षेत्र के लोग अधिक राहत महसूस कर सकते हैं क्योंकि सिकटी क्षेत्र जिले के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां हर साल बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और मंत्री विजय कुमार मंडल भी सिकटी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कुछ माह बाद मॉनसून, फिर मंडराएगा बाढ़ का खतरा:

अगले दो माह बाद मॉनसून शुरू हो जाएगा। जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। और अब लोग उम्मीद करेंगे कि चूंकि आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री जिले के हैं तो अररिया जिले में बाढ़ पीड़ितों की सुधि लेने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। बरसात से पहले क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मती सहित बाढ़ सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक पहल अंजाम को पहुंच जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों के सर्वेक्षण और सहायता राशि में किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। फसल क्षति का सही आकलन होगा और पीड़ित किसानों को समय पर क्षति पूर्ति मुआवजा मिल पाएगा। टूटे पुल पुलियों की मरम्मती में विलंब नहीं होगा। लोगों की यही अपेक्षा होगी कि पूरा सिस्टम पारदर्शी ढंग से काम करेगा।

चुनौतियों की है लंबी फेहरिस्त:

बस दिक्कत ये है कि चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त है लेकिन दो दिन पहले मंत्री पद का ओहदा संभालने वाले विजय कुमार मंडल के पास बहुत कुछ कर दिखाने के लिए समय बहुत कम है। क्योंकि बरसात का मौसम खत्म होने के साथ ही चुनावी मौसम का आगाज हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अक्तूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधान सभा चुनाव में एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत से किन उपलब्धियों के साथ श्री मंडल मतदाताओं तक पहुंचेंगे। हालांकि मंत्री श्री मडल ने कहा कि आपदा मंत्री के रूप में वे बेस्ट परफोरमेंस देने का प्रयास करेंगे।