वित्तीय वर्ष के छह माह बाद अररिया नप का बजट पारित
अररिया नगर परिषद का वार्षिक बजट 258 करोड़ 91 लाख रुपये का पारित हुआ। इस बजट में सड़क, नाला निर्माण, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी गई है। मुख्य पार्षद विजय मिश्रा की अध्यक्षता में सभी नगर...
अररिया । निज संवाददाता वर्तमान वित्तीय वर्ष के छह माह बीतने के बाद आखिरकार अररिया नगर परिषद का वार्षिक बजट सोमवार को सर्वसम्मति से पारित हो गया। 258 करोड़ 91 लाख के भारी भरकम बजट से शहर के विकास का सपना संयोजा गया है। सड़क, नाला निर्माण, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को बजट में प्राथमिकता दी गई है। नगर परिषद के अशोक सम्राट भवन में मुख्य पार्षद विजय मिश्रा की अध्यक्षता आयोजित विशेष बैठक में बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में उपमुख्य पार्षद व सभी 29 नगर पार्षद ने वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए बजट को एक स्वर में ध्वनि मत से पारित किया। बजट में मुख्य से शहर में सड़क,नाला, शहर की साफ-सफाई, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में खर्च होने वाली राशि को रखा गया है। बजट पास होने से शहरवासियों को अब एक नई उम्मीद जगी है कि शहर का विकास हो पायेगा। मुख्य पार्षद ने कहा कि शहर के विकास के लिए वे सभी नगर पार्षदों से इसी प्रकार समन्वय स्थापित कर एकजुट रहने की उम्मीद करते हैं।अब शहर के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दी जायगी। सभी मिलकर शहर के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य के लिए नगर पार्षदों को प्राथमिकता दी जाएगी।
लंबे खींचतान के बाद आखिर में हुआ बजट पास:
यहां बता दे कि लंबे खींचतान के बाद आखिरकार सोमवार को सरस्वती से अररिया नगर परिषद का बजट पास हो गया।इससे पहले बजट को लेकर पांच बैठकों में मुख्य पार्षद व अन्य नगर पार्षदों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण लगातार बैठक स्थगित होता रहा।बजट पास कराने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी चंद्र प्रकाश राज, मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्र,उपमुख्य पार्षद गौतम साह व सभी नगर पार्षद गीले शिकवे को भूलाकर शहर के विकास के लिए एक मंच पर आए और बजट पारित किया। मालूम हो कि पिछले बैठकों में कभी 16 नगर पार्षद तो कभी 17 व कभी 18 नगर पार्षद दूसरे गुट में रहने के कारण बैठक स्थगित कर दी जाती थी। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व में खरीदे गए एलइडी लाइट पर विचार किया गया, सशक्त स्थाई समिति में लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया।सामान्य बैठक में उपस्थिति पंजी व प्रस्ताव पंजी को अलग-अलग करने वाले मुद्दे पर कोई बात नहीं बनी है। वार्ड अंतर्गत किसी भी योजना पर संबंधित नगर पार्षद से उपयोगिता प्रमाण पत्र लेने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। नगर पार्षद एक करोड़ की योजना अपने निधि से ले पाएंगे।
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