ना सड़क, ना नदी, फिर खेत में कैसे बना दिया पुल; DM ने दिए जांच के आदेश

बिहार के अररिया जिले में खेत के बीच में पुल बनाने के मामले में अब डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ मीडिया में दिखाई गई रिपोर्ट पर जिलाधिकारी इनायत खान ने कठोर ऐक्शन लिया है। मंगलावर को जिलाधिकारी ने कहा, 'विशेषज्ञों की एक टीम उस स्थल का दौरा कर रही है जहां पुल बनाया गया है और पुल को बनाने की व्यवहारिकता की जांच करेगी। विशेषज्ञों की टीम विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी और दोषी पाए जाने पर अधिकारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई भी की जाएगी।'

इलाके के लोगों का कहना है कि यह पुल सिर्फ एक सुंदरता की वस्तु बन कर रह गई है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। Rural Works Department (RWD) के द्वारा इस पुल का निर्माण 6 महीने पहले जिले के परमानंदपुर गांव में किया गया था। यह गांव अररिया के रानीगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जब से यह पुल बना है तब से इसका कोई इस्तेमाल नहीं है और यहां रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है। इस पुल के साथ करीब 3.2 किलोमीटर लंबी सड़क को बनना था लेकिन पुल तो बन गया लेकिन यहां सड़क का कोई अता-पता नहीं है।

असिस्टेंट इंजीनियर, (RWD) , मनोज कुमार ने कहा, 'दरअसल यह पुल नहीं है। यह एक बॉक्स कलवर्ट है जिसका इस्तेमाल नीचे जलमार्गों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया गया था। इस बॉक्स कलवर्ट के साथ परमानंदपुर लक्ष्मीथान और कोपारी बॉर्डर के बीच 3.2 किलोमीटर लंबा पुल बनना था।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गांव वालों ने कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मांगे थे लेकिन जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तब उन्होंने यह इस मनगढ़ंत तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि इस बॉक्स कलवर्ट के एक बार सड़क से जुड़ जाने पर दो गांवों में रहने वाले करीब 1500 लोगों को सुविधा मिलेगी। इस पुल और सड़क पर कुल लागत करीब 3 करोड़ रुपया है।

हालांकि, उन्होंने यह माना कि करीब 200 मीटर सड़क एक निजी जमीन है और इसी वजह से बॉक्स कलवर्ट के साथ कनेक्टिविटी की समस्या है। जब 200 मीटर लंबी सड़क का विवाद खत्म हो जाएगा तब इसे रोड़ से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने जमीन के विवाद को खत्म करने का प्रयास शुरू कर दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार कर दिया और कहा कि इसका निर्माण नियमों के तहत हुआ है।