Gujarat: व्यारा सीट पर टूटेगा 60 साल पुराना कांग्रेस का तिलिस्म? कब्जा जमाने के करीब AAP
आदिवासी बाहुल्य व्यारा विधानसभा सीट पर 2017 में कांग्रेस के गामीत पुनाभाई ढेडाभाई ने भारतीय जनता पार्टी के चौधरी अरविंदभाई रूमसीभाई को 24414 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया था।
Gujarat Vyara ST Assembly Election 2022 Result: गुजरात विधानसभा के व्यारा निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवार बिपिन चौधरी आगे चल रहे हैं। यहां उनकी टक्कर भाजपा के मोहनभाई घेड़ाभाई कोकणी से है। व्यारा सीट पर दिसंबर को पहले चरण में वोट डाले गए थे। जिस तरह से आप उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है उससे कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका लगना तय है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, AAP उम्मीदवार बिपिन चौधरी को अब तक 14277 मत मिले हैं जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा के मोहनभाई घेड़ाभाई कोकणी को 13122 मिले हैं। मौजूदा कांग्रेस विधायक गामीत पुनाभाई ढेडाभाई को 9109 मत मिले हैं।
Gujarat Election Result 2022 Live Updates:
व्यारा विधानसभा सीट पर पिछले 60 साल से कांग्रेस का कब्जा है। व्यारा विधानसभा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। यह बारडोली लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह सीट दशकों से कांग्रेस का गढ़ रही है। आदिवासी बाहुल्य व्यारा विधानसभा सीट पर 2017 में कांग्रेस के गामीत पुनाभाई ढेडाभाई ने भारतीय जनता पार्टी के चौधरी अरविंदभाई रूमसीभाई को 24414 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया था।
1962 से है कांग्रेस का गढ़
1962 से व्यारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपराजेय रही है। यानी पिछले 60 सालों से गुजरात की व्यारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। मोदी लहर बावजूद भाजपा यहां कांग्रेस प्रत्याशी को मात नहीं दे पाई। व्यारा विधानसभा में 2017 की मतदाता सूची के अनुसार कुल 2 लाख 22 हजार 629 वोटर हैं। कांग्रेस के इस गढ़ में भाजपा द्वारा सेंध न लगा पाने के पीछे की एक वजह कांग्रेस की विचारधारा भी रही है। 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पृथ्वीराज चौधरी ने जीत हासिल की थी। तब से कांग्रेस ही यहां पर जीतती आ रही है।
चूंकि ये व्यारा सीट आदिवासी बाहुल्य है और गुजरात में आदिवासी वोट कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। आदिवासी और जंगली क्षेत्र से होकर गुजरने वाली तापी नर्मदा पावर रिवर लिंक योजना का आदिवासी समाज ने भारी विरोध किया था। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि सरकार ने बाद में इस योजना को रद्द कर दिया था।
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