Hindi Newsवायरल न्यूज़ Fake website is posing as official website of Sarva Shiksha Abhiyan offering fake job opportunities

क्या सर्व शिक्षा अभियान के जरिए बच्चों को दी जाएगी नौकरी? जानें वायरल दावे की सच्चाई

  • पीआईबी फैक्ट चेक में इस वायरल दावे की सच्चाई बताई गई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि इस फेक वेबसाइट को लेकर अलर्ट हो जाने की जरूरत है। एक्स पर पोस्ट करके कहा गया कि इस का वेबसाइट भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 22 Dec 2024 05:32 PM
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क्या केंद्र सरकार छात्रों को रोजगार देने के लिए नई योजना लेकर आई है? क्या सर्व शिक्षा अभियान के जरिए बच्चों को अब नौकरी भी दी जाएगी? सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक दावा किया जा रहा है। इसे लेकर जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसे सर्व शिक्षा अभियान की कथित वेबसाइट (sarvashikshaabhiyan.com) का फ्रंट पेज बताया जा रहा है। इस फोटो को देखने के बाद लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐसी कोई योजना लाई गई है या फिर यह फर्जी दावा है? चलिए फैक्ट चेक के जरिए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं।

पीआईबी फैक्ट चेक में इस वायरल दावे की सच्चाई बताई गई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि इस फेक वेबसाइट को लेकर अलर्ट हो जाने की जरूरत है। PIB फैक्ट चेक में एक्स पर पोस्ट करके कहा गया कि इस वेबसाइट का भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट (https://samagra.education.gov.in) है। इसलिए आपको पूरी तरह से सतर्क हो जाने की जरूरत है। इसके झांसे में आने से बचना होगा। केंद्र सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के जरिए ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है। अगर आप इस फेक वेबसाइट के झांसे में आए तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

मुफ्त में टैबलेट देने का भी दावा

सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक और दावा किया गया, जिसमें कहा गया कि मुफ्त में टैबलेट देने की तैयारी है। पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से इस बारे में भी जानकारी दी गई। एक्स पर पोस्ट करके कहा गया, 'दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों को 'नि:शुल्क स्मार्ट टैबलेट योजना 2024-25' के तहत फ्री स्मार्ट टैबलेट देगी। डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के मकसद से यह किया जा रहा है। हालांकि, यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना लेकर नहीं आई है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा और इसके झांसे में आने से बचने की जरूरत है।

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