ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाए सरकार : सीपीआईएम

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ढांग की जमीन पर हुए अतिक्रमण की आड़ में 540 मकानों के ध्वस्तीकरण को जनता का उत्पीड़न बताते हुए इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सीपीआईएम के राज्य सचिव ने इस आशय का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। ज्ञापन में सीपीआईएम के राज्य सचिव राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि जिन मकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है वो आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लोगों के हैं। इन लोगों के पास राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली, पानी के बिल उपलब्ध हैं। कहा कि प्रशासन ने हाईकोर्ट को गुमराह कर गलत रिपोर्ट सौंपी है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जबकि प्रभावशाली और सत्ता से जुड़े लोगों के अवैध कब्जों पर प्रशासन मौन रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रशासन और सरकार का दोहरा चरित्र है। कहा कि जनहित में ध्वस्तीकरण के आदेश को वापस लिया जाना चाहिए।