उत्तराखंड के 12 शहरों को चमकाने के लिए खर्च होंगे 41 सौ करोड़, सरकार का पूरा प्लान समझिए

सरकार ने राज्य के 12 शहरों में सड़क, पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए 4100 करोड़ की योजना तैयार की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र से बजट का अनुरोध किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को केंद्रीय आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने की संस्तुति दी गई। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद इन योजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस दौरान कहा कि राज्य के शहरों के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और इन योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद शहरों में जरूरत के अनुसार विकास कार्य हो पाएंगे। इस योजना के लिए आर्थिक मामलों के मंत्रालय से 500 मिलियन डालर का प्रोजेक्ट मंजूर करने का अनुरोध किया गया है। बैठक में हल्द्वानी में बस टर्मिनल बिल्डिंग, सड़क चौड़ीकरण, विकास एवं सौन्दर्यीकरण, स्टोर्म वाटर डैज्नेज सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मेनेजमेंट सिस्टम परियोजना की डीपीआर को भी मंजूरी दी गई।

जल्द होगा चयन

इस योजना के तहत कुल 12 शहरों का विकास होना है। लेकिन अभी सरकार की ओर से केवल छह शहरों का चयन किया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि योजना के लिए छह अन्य शहरों के चयन का काम जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव राज्य राधा रतूड़ी ने कहा कि शहरों के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और इन योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद शहरों में जरूरत के अनुसार विकास कार्य हो पाएंगे।

चारधाम रूट पर कूड़ा प्रबंधन के लिए योजना

इसके साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य के चारधाम रूट पर कूड़ा प्रबंधन के लिए भी करीब एक हजार करोड़ की परियोजना को केंद्र सरकार को भेजने को मंजूरी दी गई है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही इस परियोजना पर भी काम शुरू हो पाएगा। मुख्य सचिव ने बैठक के साथ सभी विभागों को अपनी अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी के भी निर्देश दिए।