पालिका को हक की भूमि और परिसंपत्तियां दी जाएं: रावत

नगर पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने पुनर्वासित शहर नई टिहरी में भूमि और परिसंपत्तियों को पालिका के नाम पर करने की मांग की है। कहा कि शहर को हैंडओवर लेते समय पूर्ववर्ती समय में यह गलतियां हुई है, जिसे ठीक किया जाना जरूरी है। उन्होंने टीएचडीसी, पुनर्वास और शासन-प्रशासन से नगर पालिका को उसका अधिकार देने की मांग की है। कहा कि यदि पालिका के पास अपनी भूमि होती तो शहर के लोगों के लिए सामुदायिक आशियाने बनाए जा सकते थे। शुक्रवार को पत्रकार वार्ता करते हुए पालिकाध्यक्ष रावत ने कहा कि आजकल नई टिहरी में पूल्ड हाउस को खाली करने का अभियान चलाया जा रहा है।

जिससे 100 से अधिक घर सील हो गए हैं। यह सभी लोग टिहरी से पलायन कर चुके हैं, जबकि टिहरी में पहले ही पलायन से सबसे ज्यादा पीड़ीत है। कहा कि वर्तमान में प्रशासन के पास 1500 सरकारी आवास हैं, जबकि कार्मिकों की संख्या 500 के आसपास है। ऐसे में अवशेष पूल्ड हाउस को निर्धारित कराए पर प्राइवेट डॉक्टर, पत्रकार, अधिवक्ता, शिक्षक और अन्य व्यवसायियों को दिए जाने चाहिए। उन्होंने डीएम से मांग की है कि टाइप-1 के करीब 500 आवास यहां स्थित हैं, जिन्हें पालिका को संचालन के लिए दिया जाए। इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा। रावत ने दुर्भाग्य जताया कि पुरानी टिहरी में नगर पालिका के पास सामुदायिक भवन, खेल मैदान, बड़ी मात्रा में भूमि थी, लेकिन नई टिहरी में एक भी इंच भूमि पालिका के पास नहीं है। जिससे विकास कार्यों के साथ जन समस्याएं हल करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने नव दुर्गा मंदिर, बौराड़ी स्टेडियम, टिहरी झील बोटिंग प्वाइंट, पार्किंग संचालन पालिका को देने की मांग की है। कहा कि इसके लिए जनांदोलन के साथ ही कनूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। नई टिहरी में किराए के भवन उपलब्ध न होने के कारण गरीब लोगों को नीति बनाकर रियायती दरों पर सरकारी आवास आवंटित किए जाएं। इस मौके पर सभासद प्रवेश चौहान, मधु भट्ट, सीमा नेगी और ऋतु भूषण मौजूद रहे।