कैबिनेट मीटिंग: 23- 25 सितंबर होगा विधानसभा सत्र, पढ़ें अन्य फैसले

देहरादून में गुरुवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि आगामी 23 सितंबर से 25 सितंबर तक उत्तराखंड का विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिए अध्यादेश आएगा, वेतन के साथ सचिवीय और विधानसभा क्षेत्र भत्ते में 30 फीसदी की कटौती होगी।
• सौंग और जमरानी बांध के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी, 143 पदों का ढांचा मंजूर, 32 अन्य पदों को मंजूरी, 112 अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया।
• लघु सिंचाई में जेई से वसूली नहीं होगी। निधन हो जाने के बाद अब वसूली की बकाया 4.80 लाख की राशि बट्टे खाते में जाएगी।
• एचएनबी गढ़वाल चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति के कार्यकाल की अवधि 65 साल से बढ़ाकर 70 वर्ष की। लेकिन पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाएगी।
• हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और न्यायधीशों के सेवक और मिनिस्टीरियल भत्ते में सात साल बाद बढ़ोतरी। दोनों मदों में मुख्य न्यायाधीश को अब 30 हजार और न्यायाधीशों को 25 हजार रुपये भत्ता मिलेगा।
• जौनसार बावर के लोगों को भी वर्ग चार की भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा