2.5 लाख आमदनी वालों को भी ओबीसी छात्रवृत्ति
समाज कल्याण की ओबीसी छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ने जा रहा है। प्री-मैट्रिक कक्षाओं के लिए 2.50 लाख सालाना पारिवारिक आय वाले छात्र पात्र होंगे। पोस्ट मैट्रिक के लिए मौजूदा पारिवारिक आयसीमा एक लाख से 1.5...
समाज कल्याण की ओबीसी छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ने जा रहा है। प्री-मैट्रिक कक्षाओं के लिए 2.50 लाख सालाना पारिवारिक आय वाले छात्र पात्र होंगे। पोस्ट मैट्रिक के लिए मौजूदा पारिवारिक आयसीमा एक लाख से 1.5 लाख होगी। ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए अभी प्री-मैट्रिक कक्षाओं में छात्रवृत्ति लेने के लिए पारिवारिक आय की सीमा 44,500 रुपये तय है। इस कारण बहुत कम छात्र इसके दायरे में आ रहे थे। लेकिन, अब पारिवारिक आय सीमा कई गुना बढ़ाकर ढाई लाख की जा रही है। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक आय सीमा बढ़ाई गई है। समाज कल्याण के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दी है। जल्द इसके औपचारिक आदेश होने की उम्मीद है। इसका लाभ मौजूदा सत्र 2019-20 से मिलेगा। अपर सचिव रामविलास यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द ही इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग का भवन जल्द बनेगा: देहरादून। अनुसूचित जाति आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बीआर आर्य ने गुरुवार को राज्यपाल बेबीरानी मौर्य से भेंट की। उन्होंने कहा कि आयोग भवन को सरकार ने बजट जारी करने पर सहमति दी है। जल्द ही काम शुरू होगा। आयोग के पास माजरा में जमीन है।
सिर्फ दस माह मिलेगी छात्रवृत्ति
राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सिर्फ दस महीने देने का निर्णय लिया है। कक्षा तीन से दसवीं तक के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को पांच सौ रुपये प्रति माह और डे-स्कॉलर को सौ रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके साथ यह भी तय किया गया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि के बराबर ही खर्च इस मद में करेगी।
राहत
छात्रवृत्ति आवेदन की समय सीमा 31 अक्तूबर तक बढ़ी
समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए आवेदन की समय सीमा 15 अक्तूबर से बढ़ाते हुए अब 31 अक्तूबर कर दी है। कई छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी समस्या की शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए समाज कल्याण विभाग ने यह फैसला लिया है। उसके मुताबिक अभी 21 हजार आवेदन मिले हैं। अंतिम तिथि तक करीब 40 हजार आवेदन आने की उम्मीद है। इस बारे में अपर सचिव रामविलास यादव ने बताया कि नवीनीकरण की प्रक्रिया अलग से शुरू होगी। 31 अक्तूबर के बाद समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
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