जोशीमठ पीड़ितों की बैंक किस्त हो सकती है स्थगित, उत्तराखंड सरकार का बना ये प्लान

चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों की बैंक किस्त स्थगित करने के लिए राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिख रही है। सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वालों को उत्तराखंड सरकार अपने स्तर से ही राहत प्रदान कर देगी।  बुधवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत में धन सिंह ने कहा कि वो पांच दिन चमोली में रहकर लौटे हैं। अब वहां नई दरारें नहीं आ रही हैं। सरकार पूरी क्षमता से आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है।

आपदा प्रभावित सरकार के प्रयासों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने घर- कारोबार के लिए बैंकों से लोन लिया है। इसलिए सरकार ऐसे लोगों की बैंक किस्त स्थगित रखने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने जा रही है। सहकारी बैंक से कर्ज लेने वालों को राज्य सरकार अपने स्तर से ही यह राहत प्रदान कर देगी। उन्हेांने कहा कि विस्थापन के लिए सर्वे कार्य गतिमान है।

सर्वे के बाद लोगों से विस्थापन के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। इसी आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि यदि विशेषज्ञों की रिपोर्ट में दरार के लिए एनटीपीसी की सुरंग को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो फिर सरकार प्रोजेक्ट के खिलाफ भी कार्यवाई से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में भारत सरकार की पांच और राज्य की तीन एजेंसियां काम कर रही हैं।