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प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए सरकार बनाएगी इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रदेशभर में बनेंगे 190 स्कूल

प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए सरकार राज्य में सीबीएसई बोर्ड के 190 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। हर ब्लॉक में पहली से पहली से 12 वीं कक्षा स्तर के दो-दो स्कूल खोले जाएंगे।...

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान टीम, देहरादून, Wed, 24 June 2020 11:18 AM
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प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए सरकार राज्य में सीबीएसई बोर्ड के 190 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। हर ब्लॉक में पहली से पहली से 12 वीं कक्षा स्तर के दो-दो स्कूल खोले जाएंगे।

इनमें तैनात होने वाले शिक्षक और बाकी स्टॉफ को केवल शिक्षण तक सीमित रखा जाएगा। बाकी सभी कार्यक्रमों से उन्हें मुक्त रखा जाएगा। स्कूलों की स्थापना पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर योजना बनाकर कर की जाएगी।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मंगलवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम, शिक्षा निदेशक आरके कुंवर को इस योजना का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

ऑनलाइन समीक्षा करते हुए पांडे ने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है। इस योजना के जरिए यह संदेश दिया जाएगा कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर गुणवत्ता दे सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार सरकार इस दिशा में हाल में प्रदेश लौटे प्रवासियों की वजह से भी सोच रही है। कोरोना काल में प्रदेश में 2.34 लाख लोग वापस उत्तराखंड लौटे हैं। जबकि करीक एक लाख लोगों का पंजीकरण अभी कायम है। सरकारी स्तर पर अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के होने से प्रवासियों को रोकने में कामयाबी मिलेगी।

 

यह है योजना
- हर ब्लॉक में बनेंगे पहली से 12 वीं तक के दो-दो स्कूल। किसी वर्तमान स्कूल का चयन कर विकसित किया जाएगा
- स्कूल के शिक्षक-कर्मियों को आपदा को छोड़कर कोई शिक्षणेत्तर काम नहीं दिया जाएगा, केवल पढाई तक रहेंगे सीमित
- स्कूल स्टाफ का एजुकेशन एसटीएफ नाम दिया जाएगा, विभाग के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक इस स्कूलों में लाए जाएंगे
- शिंक्षा पंचायत के नाम से हर स्कूल की निगरानी-रखरखाव-विकास के लिए सक सामाजिक आदेश टीम भी बनेगी


इन स्कूलों की बदौलत राज्य के 95 ब्लॉक छोटे छोटे नए एजुकेशन हब तैयार होंगे। पलायन को रोकने में भी यह कदम कारगर साबित हो सकता है। वर्ष 2022 से पहले पहले इसे साकार करने की योजना है। अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका खाका तैयार करने को कहा गया हे।
अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री 

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